MP/MLA Disqualification: Lily Thomas Case

Which case held that MPs and MLAs convicted of a crime and sentenced to 2 years or more imprisonment would be immediately disqualified?

Correct Answer Explanation

In the significant judgment of Lily Thomas v. Union of India (2013), the Supreme Court declared Section 8(4) of the Representation of the People Act, 1951, unconstitutional. This ruling meant that any Member of Parliament (MP) or Member of Legislative Assembly (MLA) convicted of a crime and sentenced to two years or more imprisonment would be immediately disqualified from holding office, without the benefit of a three-month period to appeal.

Incorrect Options Analysis

• Association for Democratic Reforms v. Union of India (2002): This case mandated that all candidates contesting elections must disclose their criminal antecedents, assets, and educational qualifications.
• PUCL v. Union of India (2013): This case introduced the 'None of the Above' (NOTA) option in elections.
• Ramesh Dalal v. Union of India (2005): This case dealt with election law, specifically regarding the definition of a 'corrupt practice' and the use of inflammatory speeches during elections.

किस मामले में यह माना गया था कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए और 2 साल या उससे अधिक कारावास की सजा पाने वाले सांसदों और विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) के महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस फैसले का मतलब था कि किसी भी संसद सदस्य (MP) या विधान सभा सदस्य (MLA) को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और दो साल या उससे अधिक कारावास की सजा होने पर, अपील के लिए तीन महीने की अवधि का लाभ दिए बिना, तुरंत पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

गलत विकल्प विश्लेषण

• एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002): इस मामले ने अनिवार्य किया कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता का खुलासा करना होगा।
• पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2013): इस मामले ने चुनावों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (NOTA) विकल्प पेश किया।
• रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005): यह मामला चुनाव कानून से संबंधित था, विशेष रूप से 'भ्रष्ट आचरण' की परिभाषा और चुनावों के दौरान भड़काऊ भाषणों के उपयोग के संबंध में।