Narco/Polygraph Tests & Article 20(3): Selvi Case (2010)

'Narco Analysis, Polygraph and Brain Mapping' tests without consent violate Article 20(3). This was held in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Selvi v. State of Karnataka (2010). In this landmark judgment, the Supreme Court of India held that 'Narco Analysis, Polygraph, and Brain Mapping' tests, when conducted forcibly and without consent, are an infringement of an individual's 'right against self-incrimination' guaranteed by Article 20(3) of the Constitution. The Court declared such compulsory tests as unconstitutional and a violation of the right to privacy and mental liberty. However, it allowed for these tests to be conducted with the consent of the accused, subject to certain safeguards.

Incorrect Options Analysis

• B. D.K. Basu v. State of West Bengal (1997): This case laid down detailed guidelines that police and other agencies must follow during arrest and detention to prevent custodial torture and ensure human rights.
• C. Nandini Satpathy v. P.L. Dani (1978): This case dealt with the scope of Article 20(3) (right against self-incrimination) in the context of questioning by police, holding that an accused cannot be compelled to answer questions that might incriminate them.
• D. M.P. Sharma v. Satish Chandra (1954): This was an early case that interpreted Article 20(3) and held that the 'right against self-incrimination' applies primarily to testimonial compulsion (giving oral or documentary evidence) in court proceedings, and not to searches or seizures of documents.

सहमति के बिना 'नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग' टेस्ट अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं। यह किस मामले में माना गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010)। इस ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग' टेस्ट, जब जबरन और बिना सहमति के किए जाते हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के 'आत्म-अपराधीकरण के खिलाफ अधिकार' का उल्लंघन है। न्यायालय ने ऐसे अनिवार्य परीक्षणों को असंवैधानिक और निजता के अधिकार तथा मानसिक स्वतंत्रता का उल्लंघन घोषित किया। हालांकि, इसने कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन, आरोपी की सहमति से इन परीक्षणों को करने की अनुमति दी।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): इस मामले ने विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए जो पुलिस और अन्य एजेंसियों को हिरासत में यातना को रोकने और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान पालन करना चाहिए।
• सी. नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी (1978): यह मामला पुलिस द्वारा पूछताछ के संदर्भ में अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराधीकरण के खिलाफ अधिकार) के दायरे से संबंधित था, जिसमें यह माना गया था कि एक आरोपी को ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो उसे अपराधी बना सकते हैं।
• डी. एम.पी. शर्मा बनाम सतीश चंद्र (1954): यह एक शुरुआती मामला था जिसने अनुच्छेद 20(3) की व्याख्या की और माना कि 'आत्म-अपराधीकरण के खिलाफ अधिकार' मुख्य रूप से अदालत की कार्यवाही में गवाही देने की मजबूरी (मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य देना) पर लागू होता है, न कि दस्तावेजों की तलाशी या जब्ती पर।