National Commission for Scheduled Tribes: 89th Amendment

Which Amendment provided for the establishment of a National Commission for Scheduled Tribes?

Correct Answer Explanation

The 89th Amendment Act, 2003, bifurcated the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes into two separate bodies: the National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A). This amendment was enacted to give more specific attention and protection to the interests of Scheduled Tribes.

Incorrect Options Analysis

• 90th Amendment Act: Related to the representation of the Bodo Territorial Council in the Legislative Assembly of Assam.
• 91st Amendment Act: Limited the size of the Council of Ministers to 15% of the total strength of the Lok Sabha and provided for disqualification of a defector from holding any remunerative political post.
• 92nd Amendment Act: Added four new languages (Bodo, Dogri, Maithili, Santhali) to the Eighth Schedule of the Constitution.

किस संशोधन ने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया?

सही उत्तर की व्याख्या

89वां संशोधन अधिनियम, 2003, ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338ए)। यह संशोधन अनुसूचित जनजातियों के हितों को अधिक विशिष्ट ध्यान और संरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 90वां संशोधन अधिनियम: असम की विधान सभा में बोडो प्रादेशिक परिषद के प्रतिनिधित्व से संबंधित था।
• 91वां संशोधन अधिनियम: मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की कुल शक्ति के 15% तक सीमित कर दिया और दलबदलुओं को किसी भी लाभकारी राजनीतिक पद पर रखने से अयोग्यता का प्रावधान किया।
• 92वां संशोधन अधिनियम: संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाएँ (बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली) जोड़ीं।