National Emergency Declaration & Cabinet Advice (Art 352)

Under Article 352, the President can declare a National Emergency only on the written advice of:

Correct Answer Explanation

Prior to the 44th Amendment Act of 1978, the President could declare a National Emergency (under Article 352) based on the mere 'satisfaction' of the Prime Minister. To prevent misuse, the 44th Amendment Act, 1978, introduced a crucial safeguard: the President can now proclaim a National Emergency only after receiving a written recommendation from the Cabinet. The term 'Cabinet' here specifically refers to the Prime Minister and other Cabinet Ministers, effectively requiring collective written advice from the highest decision-making body of the executive.

Incorrect Options Analysis

• Prime Minister: Before the 44th Amendment, the PM's advice alone was sufficient, but now written advice from the Cabinet is mandatory.
• Council of Ministers: While the Cabinet is a part of the Council of Ministers, the specific requirement is for the written advice of the 'Cabinet' (PM + Cabinet Ministers), which is a smaller, more influential body.
• Parliament: Parliament's role comes after the declaration, for its approval, not for advising the President to declare the emergency.

अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल किसकी लिखित सलाह पर कर सकते हैं?

सही उत्तर की व्याख्या

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम से पहले, राष्ट्रपति (अनुच्छेद 352 के तहत) राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल प्रधानमंत्री की 'संतुष्टि' के आधार पर कर सकते थे। दुरुपयोग को रोकने के लिए, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय पेश किया: अब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यहां 'मंत्रिमंडल' शब्द विशेष रूप से प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों को संदर्भित करता है, प्रभावी रूप से कार्यपालिका के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय से सामूहिक लिखित सलाह की आवश्यकता होती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• प्रधानमंत्री: 44वें संशोधन से पहले, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर्याप्त थी, लेकिन अब मंत्रिमंडल की लिखित सलाह अनिवार्य है।
• मंत्रिपरिषद: जबकि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक हिस्सा है, विशिष्ट आवश्यकता 'मंत्रिमंडल' (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री) की लिखित सलाह की है, जो एक छोटा, अधिक प्रभावशाली निकाय है।
• संसद: संसद की भूमिका घोषणा के बाद, उसके अनुमोदन के लिए आती है, न कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह देने के लिए।