National Judicial Appointments Commission: 99th Amendment

Which Amendment Act is associated with the "National Judicial Appointments Commission"?

Correct Answer Explanation

The 99th Constitutional Amendment Act of 2014 established the National Judicial Appointments Commission (NJAC). This commission was intended to replace the collegium system for the appointment of judges to the Supreme Court and High Courts. However, in 2015, the Supreme Court of India declared the 99th Amendment and the NJAC Act unconstitutional, restoring the collegium system.

Incorrect Options Analysis

• A. 98th Amendment: The 98th Amendment Act (2012) inserted Article 371J, providing special provisions for the Hyderabad-Karnataka region of Karnataka.
• C. 100th Amendment: The 100th Amendment Act (2015) gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the Land Boundary Agreement of 1974.
• D. 101st Amendment: The 101st Amendment Act (2016) introduced the Goods and Services Tax (GST) in India.

कौन सा संशोधन अधिनियम "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग" से संबंधित है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

2014 के 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की। इस आयोग का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करना था। हालांकि, 2015 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे कॉलेजियम प्रणाली बहाल हो गई।

गलत विकल्प विश्लेषण

• A. 98वां संशोधन: 98वें संशोधन अधिनियम (2012) ने अनुच्छेद 371J को जोड़ा, जिसमें कर्नाटक के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए।
• C. 100वां संशोधन: 100वें संशोधन अधिनियम (2015) ने 1974 के भूमि सीमा समझौते के तहत भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने को प्रभावी बनाया।
• D. 101वां संशोधन: 101वें संशोधन अधिनियम (2016) ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) पेश किया।