National Sports Board’s Status Under RTI Act
National Sports Board’s Status Under RTI Act
The National Sports Governance Act establishes a National Sports Board (NSB) which is a public authority under which act?
Options
- Companies Act
- RTI Act ✓
- Societies Registration Act
- Indian Trusts Act
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The National Sports Governance Act designates the National Sports Board (NSB) as a "public authority" under the Right to Information (RTI) Act, 2005. This classification is significant because it brings the NSB under the purview of the RTI Act, making it accountable and transparent to the public. Citizens can file RTI applications to seek information about the Board's functioning, decisions, finances, and other related matters.
Incorrect Options Analysis
- Companies Act: This act governs the formation, registration, and management of companies. The NSB is a statutory body, not a company.
- Societies Registration Act: While many sports federations in India are registered under this act, it primarily deals with the governance of societies. The NSB's status as a public authority for transparency is specifically derived from the RTI Act.
- Indian Trusts Act: This legislation pertains to private trusts and their management and is not applicable to a national-level statutory sports board.
आरटीआई अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थिति
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) की स्थापना करता है जो किस अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है?
विकल्प (Options)
- कंपनी अधिनियम
- आरटीआई अधिनियम ✓
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम राष्ट्रीय खेल बोर्ड (NSB) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत एक "सार्वजनिक प्राधिकरण" के रूप में नामित करता है। यह वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह NSB को RTI अधिनियम के दायरे में लाता है, जिससे यह जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी बनता है। नागरिक बोर्ड के कामकाज, निर्णयों, वित्त और अन्य संबंधित मामलों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- कंपनी अधिनियम: यह अधिनियम कंपनियों के गठन, पंजीकरण और प्रबंधन को नियंत्रित करता है। NSB एक वैधानिक निकाय है, कोई कंपनी नहीं।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम: जबकि भारत में कई खेल महासंघ इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, यह मुख्य रूप से सोसाइटियों के शासन से संबंधित है। पारदर्शिता के लिए एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में NSB की स्थिति विशेष रूप से RTI अधिनियम से ली गई है।
- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम: यह कानून निजी ट्रस्टों और उनके प्रबंधन से संबंधित है और राष्ट्रीय स्तर के वैधानिक खेल बोर्ड पर लागू नहीं होता है।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
