NCBC Constitutional Status: 102nd Amendment

National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status by:

Correct Answer Explanation

The **102nd Constitutional Amendment Act, 2018**, granted constitutional status to the **National Commission for Backward Classes (NCBC)**. This was achieved by inserting a new **Article 338B** into the Constitution, giving the NCBC the same constitutional backing as the NCSC and NCST.

Incorrect Options Analysis

• 101st Amendment: This amendment introduced the Goods and Services Tax (GST).
• 103rd Amendment: This amendment provided 10% reservation in government jobs and educational institutions for economically weaker sections (EWS).
• 104th Amendment: This amendment extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies for another 10 years, and abolished the reserved seats for Anglo-Indians.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया?

सही उत्तर की व्याख्या

**102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018** ने **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC)** को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह संविधान में एक नया **अनुच्छेद 338B** सम्मिलित करके प्राप्त किया गया, जिससे NCBC को NCSC और NCST के समान संवैधानिक समर्थन मिला।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 101वाँ संशोधन: इस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू किया।
• 103वाँ संशोधन: इस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया।
• 104वाँ संशोधन: इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया।