NHRC Status: Statutory Body Explained
Question & Answer (English)
National Human Rights Commission (NHRC) is a:
- Constitutional Body
- Statutory Body — Correct Answer
- Executive Body
- Judicial Body
Correct Answer Explanation
The National Human Rights Commission (NHRC) is a Statutory Body. It was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, 1993. A statutory body is one that is created by an Act of Parliament (a statute), rather than being directly mentioned in the Constitution. The NHRC is mandated to protect and promote human rights in India.
Incorrect Options Analysis
- Constitutional Body: A constitutional body is one whose existence and powers are directly derived from the Constitution itself (e.g., Election Commission, UPSC). The NHRC is not mentioned in the Constitution.
- Executive Body: An executive body is created by an executive order or resolution of the government, without a specific law (e.g., NITI Aayog). While its functions are executive in nature, its establishment is statutory.
- Judicial Body: A judicial body refers to courts that adjudicate disputes. While NHRC has quasi-judicial powers to inquire into human rights violations, it is primarily an oversight body, not a part of the judicial system in the strict sense.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक है:
- संवैधानिक निकाय
- वैधानिक निकाय — सही उत्तर
- कार्यकारी निकाय
- न्यायिक निकाय
सही उत्तर स्पष्टीकरण
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है। इसकी स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी। एक वैधानिक निकाय वह होता है जिसे संसद के एक अधिनियम (एक क़ानून) द्वारा बनाया जाता है, न कि सीधे संविधान में उल्लेखित किया जाता है। NHRC को भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए अनिवार्य किया गया है।
गलत विकल्प विश्लेषण
- संवैधानिक निकाय: एक संवैधानिक निकाय वह होता है जिसका अस्तित्व और शक्तियां सीधे संविधान से ही प्राप्त होती हैं (जैसे, चुनाव आयोग, यूपीएससी)। NHRC का उल्लेख संविधान में नहीं है।
- कार्यकारी निकाय: एक कार्यकारी निकाय सरकार के एक कार्यकारी आदेश या प्रस्ताव द्वारा बनाया जाता है, बिना किसी विशिष्ट कानून के (जैसे, नीति आयोग)। हालांकि इसके कार्य कार्यकारी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसकी स्थापना वैधानिक है।
- न्यायिक निकाय: एक न्यायिक निकाय अदालतों को संदर्भित करता है जो विवादों का न्यायनिर्णयन करती हैं। जबकि NHRC के पास मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करने के लिए अर्ध-न्यायिक शक्तियां हैं, यह मुख्य रूप से एक निगरानी निकाय है, न कि सख्त अर्थों में न्यायिक प्रणाली का हिस्सा।
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