NJAC & Basic Structure: Judicial Independence Case

The Supreme Court struck down the 99th Constitutional Amendment Act (NJAC) as it violated:

Correct Answer Explanation

The Supreme Court, in 2015, struck down the 99th Constitutional Amendment Act, which sought to establish the National Judicial Appointments Commission (NJAC). The Court ruled that the amendment violated the Basic Structure Doctrine of the Constitution, specifically infringing upon the independence of the judiciary, which is a fundamental component of the basic structure. The NJAC aimed to replace the existing Collegium system for appointing judges to higher courts, and the Court found that its provisions compromised the judiciary's autonomy.

Incorrect Options Analysis

• Parliamentary Sovereignty: This concept emphasizes the supreme authority of the legislature. While Parliament passed the amendment, the Supreme Court's role is to ensure constitutional validity, even challenging parliamentary acts if they violate the Constitution's basic structure.
• Federal Structure: Although the NJAC might have had implications for the balance of power between the center and states in judicial appointments, the primary reason for striking it down was the threat to judicial independence, not the federal structure directly.
• Fundamental Rights: The NJAC was not struck down for violating specific fundamental rights of individuals, but rather for undermining a foundational principle of the constitutional scheme related to the judiciary.

सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (NJAC) को रद्द कर दिया क्योंकि यह उल्लंघन करता था:

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को रद्द कर दिया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना करना था। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि यह संशोधन संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है, जो मूल संरचना का एक मौलिक घटक है। NJAC का उद्देश्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था, और न्यायालय ने पाया कि इसके प्रावधानों ने न्यायपालिका की स्वायत्तता से समझौता किया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संसदीय संप्रभुता: यह अवधारणा विधायिका के सर्वोच्च अधिकार पर जोर देती है। जबकि संसद ने संशोधन पारित किया था, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करना है, भले ही इसके लिए संसदीय कृत्यों को चुनौती देनी पड़े यदि वे संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।
• संघीय ढांचा: यद्यपि NJAC के न्यायिक नियुक्तियों में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर निहितार्थ हो सकते थे, इसे रद्द करने का प्राथमिक कारण न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरा था, न कि सीधे संघीय ढांचे का उल्लंघन।
• मौलिक अधिकार: NJAC को व्यक्तियों के विशिष्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए रद्द नहीं किया गया था, बल्कि न्यायपालिका से संबंधित संवैधानिक योजना के एक मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करने के लिए रद्द किया गया था।