NJAC Unconstitutional Declaration Year

The "National Judicial Appointments Commission" (NJAC) was declared unconstitutional in:

Correct Answer Explanation

The National Judicial Appointments Commission (NJAC) Act, along with the 99th Constitutional Amendment Act, was enacted in 2014 to replace the collegium system for appointing judges. However, in October 2015, the Supreme Court, in the Fourth Judges Case (Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another vs Union of India), declared the NJAC unconstitutional and void. The Court held that the NJAC violated the independence of the judiciary, which is a part of the basic structure of the Constitution.

Incorrect Options Analysis

• 2014: The NJAC Act and 99th Constitutional Amendment Act were enacted and received presidential assent in 2014.
• 2016: This year is after the NJAC was declared unconstitutional.
• 2017: This year is after the NJAC was declared unconstitutional.

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था?

सही उत्तर की व्याख्या

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम, 99वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के साथ, 2014 में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को बदलने के लिए अधिनियमित किया गया था। हालांकि, अक्टूबर 2015 में, सर्वोच्च न्यायालय ने चौथे न्यायाधीशों के मामले (Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another vs Union of India) में NJAC को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने माना कि NJAC ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 2014: NJAC अधिनियम और 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 में अधिनियमित किए गए और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की।
• 2016: यह वर्ष NJAC के असंवैधानिक घोषित होने के बाद का है।
• 2017: यह वर्ष NJAC के असंवैधानिक घोषित होने के बाद का है।