Nodal Agency for Forest Rights Act Implementation
Question & Answer (English)
- Ministry of Environment
- Ministry of Tribal Affairs — Correct Answer
- Ministry of Rural Development
- Home Ministry
Correct Answer Explanation
The Ministry of Tribal Affairs is the nodal agency for the implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA). This ministry is responsible for overseeing the recognition, restitution, and vesting of forest rights to eligible tribal communities and other traditional forest dwellers across the country. While forest management falls under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the focus of FRA on tribal rights places its implementation under the Ministry of Tribal Affairs.
Incorrect Options Analysis
- Ministry of Environment: The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) is responsible for forest conservation and environmental protection, but not the primary nodal agency for the implementation of FRA which focuses on tribal rights.
- Ministry of Rural Development: This ministry deals with rural infrastructure and development programs, not directly with tribal forest rights.
- Home Ministry: The Home Ministry is primarily concerned with internal security and law and order, which is not directly related to the implementation of the Forest Rights Act.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- पर्यावरण मंत्रालय
- जनजातीय मामलों का मंत्रालय — सही उत्तर
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
Correct Answer Explanation
जनजातीय मामलों का मंत्रालय अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। यह मंत्रालय देश भर में पात्र आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों की पहचान, बहाली और निहित करने की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। जबकि वन प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन आता है, वन अधिकार अधिनियम का ध्यान आदिवासी अधिकारों पर होने के कारण इसका कार्यान्वयन जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन है।
Incorrect Options Analysis
- पर्यावरण मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, लेकिन FRA के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक नोडल एजेंसी नहीं है जो आदिवासी अधिकारों पर केंद्रित है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: यह मंत्रालय ग्रामीण बुनियादी ढांचे और विकास कार्यक्रमों से संबंधित है, सीधे आदिवासी वन अधिकारों से नहीं।
- गृह मंत्रालय: गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से संबंधित है, जिसका वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन से सीधा संबंध नहीं है।
📚 About this Topic — Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology)
This multiple choice question is from Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology), GK Important Topics. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Acts, Policies & Summits (Environment and Ecology) to strengthen your preparation.
