Non-Constitutional Funds in India

Which of the following funds is NOT mentioned in the Constitution?

Correct Answer Explanation

The Constitution of India explicitly mentions three types of funds: the Consolidated Fund of India (Article 266), the Public Account of India (Article 266), and the Contingency Fund of India (Article 267). The National Investment Fund (NIF), however, is not a constitutional fund. It was created in 2005 by a resolution of the Union Cabinet to channelize the proceeds from disinvestment of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). It operates under the Public Account of India but is not directly established by a constitutional article.

Incorrect Options Analysis

• Consolidated Fund of India: Mentioned in Article 266(1), this is the most important of all government funds. All revenues received by the government, loans raised by it, and recoveries of loans granted by it flow into this fund.
• Public Account of India: Mentioned in Article 266(2), this fund includes all other public money (other than those credited to the Consolidated Fund of India) received by or on behalf of the Government of India, such as provident funds, small savings, and remittances.
• Contingency Fund of India: Mentioned in Article 267, this fund is placed at the disposal of the President to meet unforeseen expenditure pending authorization by Parliament.

निम्नलिखित में से कौन सा कोष संविधान में उल्लिखित नहीं है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत का संविधान स्पष्ट रूप से तीन प्रकार के निधियों का उल्लेख करता है: भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266), भारत का लोक लेखा (अनुच्छेद 266), और भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)। हालांकि, राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF) एक संवैधानिक निधि नहीं है। इसे 2005 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के विनिवेश से प्राप्त आय को चैनलबद्ध करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था। यह भारत के लोक लेखा के तहत संचालित होता है लेकिन सीधे किसी संवैधानिक अनुच्छेद द्वारा स्थापित नहीं है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• भारत की संचित निधि: अनुच्छेद 266(1) में उल्लिखित, यह सभी सरकारी निधियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, उसके द्वारा जुटाए गए ऋण और उसके द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली इस निधि में आती है।
• भारत का लोक लेखा: अनुच्छेद 266(2) में उल्लिखित, इस निधि में भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन (भारत की संचित निधि में जमा किए गए धन के अलावा), जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत और प्रेषण शामिल हैं।
• भारत की आकस्मिकता निधि: अनुच्छेद 267 में उल्लिखित, यह निधि संसद द्वारा प्राधिकरण लंबित होने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के निपटान में रखी जाती है।