Open Civil Service Competition: Charter Act of 1853

The open competition system for selection of civil servants was attempted in 1833 but successfully introduced by which Act?

Correct Answer Explanation

While the Charter Act of 1833 made an attempt to introduce an open competition system for the selection of civil servants, it was opposed by the Court of Directors and hence not fully implemented. It was the Charter Act of 1853 that successfully introduced an open competition system for the selection and recruitment of civil servants. This Act effectively removed the Company’s patronage for appointments and made it accessible to all British subjects. The Macaulay Committee on the Indian Civil Service was appointed in 1854.

Incorrect Options Analysis

• Charter Act of 1833: This Act did propose an open competition but it was not successfully implemented due to opposition. It designated the Governor-General of Bengal as the Governor-General of India.
• Government of India Act 1858: This Act transferred the rule of India from the East India Company to the British Crown and changed the designation of Governor-General to Viceroy. It did not introduce the civil services competition system.
• Indian Councils Act 1861: This Act restored legislative powers to the Bombay and Madras Presidencies and introduced a portfolio system. It did not deal with the civil services recruitment system.

सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रयास 1833 में किया गया था लेकिन इसे किस अधिनियम द्वारा सफलतापूर्वक पेश किया गया था?

Correct Answer Explanation

जबकि 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया और इसलिए इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। यह 1853 का चार्टर एक्ट था जिसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली को सफलतापूर्वक पेश किया। इस अधिनियम ने नियुक्तियों के लिए कंपनी के संरक्षण को प्रभावी ढंग से हटा दिया और इसे सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुलभ बना दिया। भारतीय सिविल सेवा पर मैकाले समिति को 1854 में नियुक्त किया गया था।

Incorrect Options Analysis

• चार्टर एक्ट 1833: इस अधिनियम ने एक खुली प्रतियोगिता का प्रस्ताव किया था, लेकिन विरोध के कारण इसे सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया। इसने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल नामित किया।
• भारत सरकार अधिनियम 1858: इस अधिनियम ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया और गवर्नर-जनरल के पदनाम को वायसराय में बदल दिया। इसने सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत नहीं की।
• भारतीय परिषद अधिनियम 1861: इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी को विधायी शक्तियां बहाल कीं और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की। इसने सिविल सेवा भर्ती प्रणाली से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया।