Panchayati Raj: 73rd Amendment Act

Which Amendment Act gave constitutional status to the Panchayati Raj Institutions?

Correct Answer Explanation

The 73rd Amendment Act, 1992, is a landmark constitutional amendment that provided constitutional status to Panchayati Raj Institutions (PRIs) in India. It added Part IX to the Constitution, titled "The Panchayats," and incorporated the Eleventh Schedule, which lists 29 functional items within the purview of Panchayats. This amendment aimed to strengthen grassroots democracy and facilitate decentralized governance in rural areas.

Incorrect Options Analysis

• 72nd Amendment: Made temporary provisions for the legislative assembly and council of ministers in the state of Tripura.
• 74th Amendment: Gave constitutional status to urban local self-government bodies (Municipalities).
• 75th Amendment: Provided for the establishment of State-level Rent Tribunals.

किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

73वां संशोधन अधिनियम, 1992, एक ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन है जिसने भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसने संविधान में भाग IX, जिसका शीर्षक "द पंचायतें" है, जोड़ा और ग्यारहवीं अनुसूची को शामिल किया, जिसमें पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 कार्यात्मक मदें सूचीबद्ध हैं। इस संशोधन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत शासन को सुविधाजनक बनाना था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 72वां संशोधन: त्रिपुरा राज्य में विधान सभा और मंत्रिपरिषद के लिए अस्थायी प्रावधान किए।
• 74वां संशोधन: शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों (नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा दिया।
• 75वां संशोधन: राज्य-स्तरीय किराया न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया।