Parliament Power to Form New States: Article 3

Under which Article does the Parliament have the power to form new states and alter areas, boundaries, or names of existing states?

Correct Answer Explanation

Article 3 of the Indian Constitution grants the Parliament the exclusive power to form new states by separation of territory from any state, by uniting two or more states or parts of states, or by uniting any territory to a part of any state. It also empowers Parliament to increase or diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, and alter the name of any state. These changes require a simple majority in Parliament and the consent of the affected state legislature (though not binding on Parliament).

Incorrect Options Analysis

• Article 2: This Article deals with the admission or establishment of new states that are not part of the existing Indian Union, such as the acquisition of foreign territory.
• Article 4: This Article states that laws made under Article 2 and Article 3 for the formation of new states or alteration of areas, boundaries, or names of existing states are not to be considered amendments to the Constitution under Article 368.
• Article 368: This Article outlines the procedure for amending the Constitution. While changes under Article 3 affect the map of India, they do not constitute a constitutional amendment under Article 368.

संसद को किस अनुच्छेद के तहत नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने की शक्ति प्राप्त है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके, दो या अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर, या किसी भी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से से मिलाकर नए राज्य बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने, किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने और किसी भी राज्य के नाम को बदलने का अधिकार भी देता है। इन परिवर्तनों के लिए संसद में साधारण बहुमत और प्रभावित राज्य विधानमंडल की सहमति (हालांकि संसद पर बाध्यकारी नहीं) की आवश्यकता होती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 2: यह अनुच्छेद मौजूदा भारतीय संघ का हिस्सा न होने वाले नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, जैसे विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण।
• अनुच्छेद 4: यह अनुच्छेद बताता है कि नए राज्यों के गठन या मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा।
• अनुच्छेद 368: यह अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है। जबकि अनुच्छेद 3 के तहत किए गए परिवर्तन भारत के मानचित्र को प्रभावित करते हैं, वे अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं होते हैं।