Parliament Powers: Restricting Armed Forces Fundamental Rights

Which Article empowers the Parliament to restrict or abrogate the Fundamental Rights of members of armed forces?

Correct Answer Explanation

Article 33 of the Indian Constitution specifically empowers the Parliament to modify the rights conferred by Part III (Fundamental Rights) in their application to members of the armed forces, paramilitary forces, police forces, intelligence agencies, and similar forces. This power is granted to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline within these forces, recognizing the unique nature of their service to the nation.

Incorrect Options Analysis

• Article 31: This article dealt with the Right to Property, which was repealed as a Fundamental Right by the 44th Amendment Act, 1978.
• Article 34: This article deals with restrictions on Fundamental Rights while martial law is in force in any area.
• Article 35: This article states that only Parliament shall have the power to make laws to give effect to certain specified Fundamental Rights, and to prescribe punishment for certain acts.

कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है?

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 विशेष रूप से संसद को अधिकार देता है कि वह भाग III (मौलिक अधिकार) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसी तरह के बलों के सदस्यों पर लागू करने में संशोधित कर सके। यह शक्ति उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और इन बलों के भीतर अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती है, जो राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा की अनूठी प्रकृति को पहचानती है।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• अनुच्छेद 31: यह अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में निरस्त कर दिया गया था।
• अनुच्छेद 34: यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों से संबंधित है जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है।
• अनुच्छेद 35: यह अनुच्छेद कहता है कि कुछ विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने और कुछ कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति केवल संसद के पास होगी।