Parliamentary Standing vs. Consultative Committee
Question & Answer (English)
- Public Accounts Committee
- Estimates Committee
- Committee on Public Undertakings
- Consultative Committee — Correct Answer
Correct Answer Explanation
**Consultative Committees** are **NOT Standing Committees** of Parliament. Standing Committees are permanent and regular committees constituted annually or periodically, whose work continues on a regular basis. Examples include the Public Accounts Committee, Estimates Committee, and Committee on Public Undertakings, which are all financial standing committees. Consultative Committees, on the other hand, are attached to various ministries/departments, consisting of members from both Houses of Parliament. They are constituted by the Ministry of Parliamentary Affairs and are primarily a forum for informal discussion between ministers and MPs on policy matters of the respective ministry; they are not part of the formal parliamentary committee structure.
Incorrect Options Analysis
- Public Accounts Committee: This is a financial standing committee that examines the annual audit reports of the Comptroller and Auditor General of India.
- Estimates Committee: This is a financial standing committee that examines the estimates included in the budget and suggests economies in public expenditure.
- Committee on Public Undertakings: This is a financial standing committee that examines the reports and accounts of Public Undertakings specified in the Fourth Schedule of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
- लोक लेखा समिति
- प्राक्कलन समिति
- सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति
- सलाहकार समिति — सही उत्तर
सही उत्तर स्पष्टीकरण
**सलाहकार समितियाँ** संसद की **स्थायी समितियाँ नहीं** हैं। स्थायी समितियाँ वे स्थायी और नियमित समितियाँ होती हैं जिनका गठन वार्षिक या आवधिक रूप से किया जाता है, और जिनका कार्य नियमित आधार पर जारी रहता है। उदाहरणों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति शामिल हैं, ये सभी वित्तीय स्थायी समितियाँ हैं। दूसरी ओर, सलाहकार समितियाँ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जुड़ी होती हैं, जिनमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। इनका गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है और वे मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालय के नीतिगत मामलों पर मंत्रियों और सांसदों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए एक मंच होती हैं; वे औपचारिक संसदीय समिति संरचना का हिस्सा नहीं हैं।
गलत विकल्प विश्लेषण
- लोक लेखा समिति: यह एक वित्तीय स्थायी समिति है जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है।
- प्राक्कलन समिति: यह एक वित्तीय स्थायी समिति है जो बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है।
- सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति: यह एक वित्तीय स्थायी समिति है जो लोकसभा के कार्य-प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करती है।
