Parliament’s Power on State List under Article 249

Under Article 249, Parliament can make laws on a subject in the State List if:

Correct Answer Explanation

According to Article 249 of the Indian Constitution, the Parliament can legislate on a subject enumerated in the State List, even though it's typically outside its jurisdiction. This power can be exercised if the Rajya Sabha (Council of States) passes a resolution declaring that it is necessary or expedient in the national interest for Parliament to make laws on that particular State List subject. The resolution must be supported by not less than two-thirds of the members present and voting.

Incorrect Options Analysis

• Lok Sabha passes a resolution: This power is specifically granted to the Rajya Sabha, representing the states, not the Lok Sabha.
• President orders: The President does not have the direct power to enable Parliament to legislate on state list subjects in this manner.
• Majority of States request: While states can request Parliament to legislate on a state subject (Article 252), Article 249 outlines a different mechanism initiated by the Rajya Sabha.

अनुच्छेद 249 के तहत, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि:

सही उत्तर की व्याख्या

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर कानून बना सकती है, भले ही यह आमतौर पर उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इस शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब राज्यसभा (राज्यों की परिषद) एक प्रस्ताव पारित करती है कि राष्ट्रीय हित में संसद के लिए उस विशेष राज्य सूची विषय पर कानून बनाना आवश्यक या समीचीन है। प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं के समर्थन से पारित किया जाना चाहिए।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• लोकसभा एक प्रस्ताव पारित करती है: यह शक्ति विशेष रूप से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा को प्रदान की गई है, लोकसभा को नहीं।
• राष्ट्रपति आदेश देता है: राष्ट्रपति के पास इस तरह से राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने में सक्षम बनाने की सीधी शक्ति नहीं है।
• अधिकांश राज्य अनुरोध करते हैं: जबकि राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं (अनुच्छेद 252), अनुच्छेद 249 राज्यसभा द्वारा शुरू की गई एक अलग प्रक्रिया को रेखांकित करता है।