Parliament’s Power to Restrict Fundamental Rights (FRs)

Which Article allows the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of members of armed forces?

Correct Answer Explanation

Article 33 empowers the Parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the Armed Forces, para-military forces, police forces, intelligence agencies, and analogous forces. This provision is necessary to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. The law made by Parliament under Article 33 cannot be challenged in any court on the ground of contravention of any of the fundamental rights.

Incorrect Options Analysis

• Article 31: Historically related to the right to property, which is no longer a fundamental right.
• Article 32: Grants the right to constitutional remedies, allowing individuals to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights.
• Article 34: Deals with the restriction of fundamental rights while martial law is in force in any area.

कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने की अनुमति देता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और ऐसे ही अन्य बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। यह प्रावधान उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 31: ऐतिहासिक रूप से संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो अब मौलिक अधिकार नहीं है।
• अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।
• अनुच्छेद 34: किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध से संबंधित है।