PIL Introduction in India: Pioneers & Locus Standi

Who introduced the concept of Public Interest Litigation (PIL) in India?

Correct Answer Explanation

The concept of Public Interest Litigation (PIL) was a revolutionary judicial innovation in India, primarily spearheaded by two prominent judges: Justice P.N. Bhagwati and Justice V.R. Krishna Iyer. They are widely recognized as the pioneers who introduced and developed PIL in the Indian legal system during the early 1980s. PIL played a crucial role in relaxing the traditional rule of 'Locus Standi', allowing individuals or groups to approach the courts on behalf of others whose rights were violated but who could not access justice themselves.

Incorrect Options Analysis

• Justice V.R. Krishna Iyer: While Justice V.R. Krishna Iyer was indeed a co-pioneer of PIL along with Justice P.N. Bhagwati, the question asks who 'introduced' it, and Justice P.N. Bhagwati is often singularly credited or mentioned first in this context.
• Justice M. Hidayatullah: A former Chief Justice of India and Vice President, he made significant contributions to Indian jurisprudence but is not specifically credited with introducing PIL.
• Justice K. Subba Rao: Also a former Chief Justice of India, known for his strong stance on fundamental rights, but not for pioneering PIL.

भारत में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा किसने प्रस्तुत की?

सही उत्तर की व्याख्या

भारत में जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा एक क्रांतिकारी न्यायिक नवाचार थी, जिसे मुख्य रूप से दो प्रमुख न्यायाधीशों, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने आगे बढ़ाया था। उन्हें व्यापक रूप से उन अग्रदूतों के रूप में मान्यता प्राप्त है जिन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय कानूनी प्रणाली में जनहित याचिका को पेश किया और विकसित किया। जनहित याचिका ने 'लोकस स्टैंडी' के पारंपरिक नियम को शिथिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे व्यक्तियों या समूहों को उन लोगों की ओर से अदालतों का रुख करने की अनुमति मिली जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था लेकिन वे स्वयं न्याय तक पहुँचने में असमर्थ थे।

गलत विकल्प का विश्लेषण

• न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर: जबकि न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर वास्तव में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के साथ जनहित याचिका के सह-अग्रदूत थे, प्रश्न पूछता है कि इसे 'किसने प्रस्तुत किया', और इस संदर्भ में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को अक्सर अकेले श्रेय दिया जाता है या उनका नाम पहले उल्लेख किया जाता है।
• न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति, उन्होंने भारतीय न्यायशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उन्हें विशेष रूप से जनहित याचिका शुरू करने का श्रेय नहीं दिया जाता है।
• न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव: वे भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जो मौलिक अधिकारों पर अपने मजबूत रुख के लिए जाने जाते थे, लेकिन जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नहीं।