Polluter Pays Principle in India
Polluter Pays Principle in India
The 'Polluter Pays Principle' is a key concept in the functioning of which environmental regulatory bodies in India?
Options
- Forest Department
- Pollution Control Boards ✓
- National Green Tribunal
- Wildlife Crime Control Bureau
Correct Answer: B
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The 'Polluter Pays Principle' is fundamental to the functioning of the Pollution Control Boards (both Central and State). This principle asserts that those who produce pollution should bear the costs of managing it to prevent damage to human health or the environment. The Supreme Court of India has recently reaffirmed that PCBs are empowered to impose environmental compensation based on this principle, making it a core operational concept for these regulatory bodies.
Incorrect Options Analysis
- Forest Department: Primarily responsible for the management and conservation of forests and wildlife, not direct pollution regulation based on this principle.
- National Green Tribunal (NGT): While the NGT applies the 'Polluter Pays Principle' in its judicial decisions for environmental cases, the Pollution Control Boards are the primary regulatory and implementing agencies that function on this principle for ongoing pollution management.
- Wildlife Crime Control Bureau: A statutory body constituted to combat organized wildlife crime in the country. Its focus is on enforcement against illegal wildlife trade, not general environmental pollution.
भारत में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत
'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' भारत में किन पर्यावरण नियामक निकायों के कामकाज में एक प्रमुख अवधारणा है?
विकल्प (Options)
- वन विभाग
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ✓
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केंद्रीय और राज्य दोनों) के कामकाज के लिए मौलिक है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि जो प्रदूषण पैदा करते हैं, उन्हें मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए इसे प्रबंधित करने की लागत वहन करनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है कि पीसीबी इस सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के लिए सशक्त हैं, जो इसे इन नियामक निकायों के लिए एक मुख्य परिचालन अवधारणा बनाता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- वन विभाग: मुख्य रूप से वनों और वन्यजीवों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, न कि इस सिद्धांत पर आधारित प्रत्यक्ष प्रदूषण विनियमन के लिए।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): जबकि NGT पर्यावरणीय मामलों के लिए अपने न्यायिक निर्णयों में 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' लागू करता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्राथमिक नियामक और कार्यान्वयन एजेंसियां हैं जो चल रहे प्रदूषण प्रबंधन के लिए इस सिद्धांत पर काम करती हैं।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो: देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए गठित एक सांविधिक निकाय। इसका ध्यान अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ प्रवर्तन पर है, न कि सामान्य पर्यावरणीय प्रदूषण पर।
📚 About this Topic — SSC Monthly CA- August 2025
This multiple choice question is from SSC Monthly CA- August 2025, SSC Monthly Current Affairs. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from SSC Monthly CA- August 2025 to strengthen your preparation.
