Portfolio System: Indian Councils Act of 1861
Question & Answer (English)
Which Act introduced the 'Portfolio System' in India?
- Government of India Act 1858
- Indian Councils Act of 1861 — Correct Answer
- Indian Councils Act 1892
- Indian Councils Act 1909
Correct Answer Explanation
The Indian Councils Act of 1861 introduced the 'Portfolio System' in India. This system was initiated by Lord Canning, the then Viceroy, in 1859. Under this system, a member of the Viceroy’s Executive Council was made in-charge of one or more departments of the government and was authorized to issue final orders on behalf of the Council on matters related to his department. This decentralized the work of the Executive Council and laid the foundations of cabinet government in India.
Incorrect Options Analysis
- Government of India Act 1858: This Act transferred power from the East India Company to the British Crown and changed the Governor-General to Viceroy, but did not introduce the portfolio system.
- Indian Councils Act 1892: This Act increased the size of legislative councils and introduced indirect elections for some non-official members.
- Indian Councils Act 1909: Also known as the Morley-Minto Reforms, this Act introduced 'separate electorates' for Muslims and further expanded the size of legislative councils.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस अधिनियम ने भारत में 'पोर्टफोलियो प्रणाली' की शुरुआत की?
- भारत सरकार अधिनियम 1858
- भारतीय परिषद अधिनियम 1861 — सही उत्तर
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909
Correct Answer Explanation
1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में 'पोर्टफोलियो प्रणाली' की शुरुआत की। इस प्रणाली को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू किया था। इस प्रणाली के तहत, वायसराय की कार्यकारी परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया था और उसे अपने विभाग से संबंधित मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसने कार्यकारी परिषद के काम को विकेंद्रीकृत किया और भारत में कैबिनेट सरकार की नींव रखी।
Incorrect Options Analysis
- भारत सरकार अधिनियम 1858: इस अधिनियम ने सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी और गवर्नर-जनरल को वायसराय में बदल दिया, लेकिन इसने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत नहीं की।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1892: इस अधिनियम ने विधान परिषदों का आकार बढ़ाया और कुछ गैर-सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की।
- भारतीय परिषद अधिनियम 1909: जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है, इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' की शुरुआत की और विधान परिषदों के आकार को और विस्तारित किया।
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This multiple choice question is from Historical Background of Indian Polity, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Historical Background of Indian Polity to strengthen your preparation.
