Power to Increase Supreme Court Judges

Who has the power to increase the number of judges in the Supreme Court?

Correct Answer Explanation

The Constitution of India provides for the establishment of the Supreme Court, but it grants the power to regulate its structure and functioning to the legislative body. Therefore, the Parliament is empowered to regulate the organization, independence, jurisdiction, powers, and procedures of the Supreme Court. This includes the authority to increase the number of judges in the Supreme Court by enacting laws, as seen with various amendment acts like the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2019.

Incorrect Options Analysis

• President: The President appoints the judges of the Supreme Court but does not have the power to independently increase their number.
• Chief Justice of India: The Chief Justice of India is the head of the judiciary but does not possess the legislative power to change the number of judges.
• Law Commission: The Law Commission is an advisory body that recommends legal reforms, but it does not have the power to enact laws or directly increase the number of judges.

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है, लेकिन इसकी संरचना और कार्यप्रणाली को विनियमित करने की शक्ति विधायी निकाय को प्रदान करता है। इसलिए, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों और प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है। इसमें कानूनों को अधिनियमित करके सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार शामिल है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 जैसे विभिन्न संशोधन अधिनियमों में देखा गया है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• राष्ट्रपति: राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से उनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं होती है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं लेकिन उनके पास न्यायाधीशों की संख्या बदलने की विधायी शक्ति नहीं होती है।
• विधि आयोग: विधि आयोग एक सलाहकार निकाय है जो कानूनी सुधारों की सिफारिश करता है, लेकिन उसके पास कानून बनाने या सीधे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति नहीं होती है।