Preamble Amendment & 42nd Amendment Act
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Question (English)
The Preamble to the Indian Constitution was amended by which Amendment Act?
- 44th Amendment Act, 1978
- 42nd Amendment Act, 1976 ✓ Correct
- 73rd Amendment Act, 1992
- 86th Amendment Act, 2002
Correct Answer Explanation
The Preamble to the Indian Constitution has been amended only once till date, by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. This amendment added three new words: Socialist, Secular, and Integrity to the Preamble. This was done during the Emergency, aiming to clearly define India's nature as a sovereign, socialist, secular, democratic republic.
Incorrect Options Analysis
- 44th Amendment Act, 1978: This act repealed the right to property as a fundamental right, making it a legal right. It also introduced safeguards against similar emergency abuses.
- 73rd Amendment Act, 1992: This amendment provided constitutional status to Panchayati Raj Institutions, bringing a third tier of government into existence at the local level.
- 86th Amendment Act, 2002: This act made education a fundamental right for children between 6 and 14 years, added a new Fundamental Duty, and changed DPSP regarding early childhood care.
प्रश्न (हिंदी)
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था?
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978
- 42वां संशोधन अधिनियम, 1976 ✓
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002
सही उत्तर स्पष्टीकरण
भारतीय संविधान की **प्रस्तावना** में अब तक केवल एक बार **42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976** द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन ने प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े: **समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता**। यह आपातकाल के दौरान किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के स्वरूप को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करना था।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- 44वां संशोधन अधिनियम, 1978: इस अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निरस्त कर एक कानूनी अधिकार बना दिया। इसने आपातकाल के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी पेश किए।
- 73वां संशोधन अधिनियम, 1992: इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्तर पर सरकार का तीसरा स्तर अस्तित्व में आया।
- 86वां संशोधन अधिनियम, 2002: इस अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा, और प्रारंभिक बचपन की देखभाल से संबंधित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में बदलाव किया।
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