Preamble as Constitution Part: Kesavananda Case

In which case did the Supreme Court declare that the Preamble is an integral part of the Constitution?

Correct Answer Explanation

In the landmark Kesavananda Bharati case (1973), the Supreme Court of India delivered a pivotal judgment, rejecting its earlier stance from the Berubari Union case. The Court held that the Preamble is an integral part of the Constitution and can be amended, subject to the condition that the basic structure of the Constitution is not altered. This case significantly strengthened the status of the Preamble.

Incorrect Options Analysis

• Berubari Union case (1960): In this case, the Supreme Court initially opined that the Preamble is not a part of the Constitution. This view was later overturned by the Kesavananda Bharati case.
• LIC of India case (1995): In this case, the Supreme Court reiterated and further clarified that the Preamble is an integral part of the Constitution, reaffirming the principle laid down in the Kesavananda Bharati case.
• Golaknath case (1967): This case dealt with the amendability of Fundamental Rights. The Supreme Court held that Parliament could not amend Fundamental Rights, which was later challenged and partially overturned in the Kesavananda Bharati case regarding the extent of Parliament's amending power.

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले (1973) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें बेरुबारी संघ मामले से अपनी पिछली राय को खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है, इस शर्त के अधीन कि संविधान की मूल संरचना में कोई बदलाव न हो। इस मामले ने प्रस्तावना की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• बेरुबारी संघ मामला (1960): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने शुरू में राय व्यक्त की थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस दृष्टिकोण को बाद में केशवानंद भारती मामले द्वारा पलट दिया गया।
• एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में स्थापित सिद्धांत की पुष्टि करते हुए, प्रस्तावना के संविधान का एक अभिन्न अंग होने की बात को दोहराया और स्पष्ट किया।
• गोलकनाथ मामला (1967): यह मामला मौलिक अधिकारों की संशोधनशीलता से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, जिसे बाद में केशवानंद भारती मामले में संसद की संशोधन शक्ति की सीमा के संबंध में चुनौती दी गई और आंशिक रूप से पलट दिया गया।