President Election Vacancy Amendment

Which Amendment Act clarified that the election of the President cannot be challenged on the ground of vacancy in the Electoral College?

Correct Answer Explanation

The 11th Amendment Act, 1961, amended Article 71 of the Constitution. It clarified that the election of the President or Vice-President cannot be challenged on the ground of any vacancy for any reason among the members of the electoral college electing him. It also enabled Parliament to provide for an electoral college for the election of the Vice-President, which could consist of members of both Houses of Parliament, instead of a joint meeting of both Houses.

Incorrect Options Analysis

• 12th Amendment Act: This amendment (1962) incorporated Goa, Daman, and Diu as Union Territories into the Indian Union.
• 13th Amendment Act: This amendment (1962) made special provisions with respect to the state of Nagaland.
• 14th Amendment Act: This amendment (1962) incorporated Puducherry (Pondicherry) as a Union Territory and provided for the creation of legislative assemblies and councils of ministers for Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu, and Puducherry.

किस संशोधन अधिनियम ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल में रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

11वें संशोधन अधिनियम, 1961 ने संविधान के अनुच्छेद 71 में संशोधन किया। इसने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को उन्हें चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बीच किसी भी कारण से किसी भी रिक्ति के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसने संसद को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करने में भी सक्षम बनाया, जिसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हो सकते थे।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 12वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1962) ने गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया।
• 13वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1962) ने नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए।
• 14वां संशोधन अधिनियम: इस संशोधन (1962) ने पुडुचेरी (पॉन्डिचेरी) को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव, तथा पुडुचेरी के लिए विधान सभाओं और मंत्रिपरिषद के निर्माण का प्रावधान किया।