President’s Power: Backward Classes Commission, Article 340
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Question (English)
Which Article of the Indian Constitution empowers the President to appoint a Commission to investigate the conditions of backward classes?
- Article 338
- Article 340 ✓ Correct
- Article 342
- Article 350
Correct Answer Explanation
Article 340 of the Indian Constitution empowers the President of India to appoint a commission to investigate the conditions of socially and educationally backward classes. The commission is mandated to inquire into the conditions of such classes within the territory of India and make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to improve their condition, including grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made.
Incorrect Options Analysis
- Article 338: Deals with the National Commission for Scheduled Castes.
- Article 342: Deals with the Scheduled Tribes, empowering the President to specify castes, races, or tribes as Scheduled Tribes.
- Article 350: Deals with the language to be used in representations for redress of grievances and facilities for instruction in mother-tongue at the primary stage.
प्रश्न (हिंदी)
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है?
- अनुच्छेद 338
- अनुच्छेद 340 ✓
- अनुच्छेद 342
- अनुच्छेद 350
Correct Answer Explanation
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 भारत के राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है। आयोग को भारत के क्षेत्र के भीतर ऐसे वर्गों की स्थितियों की जांच करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए संघ या किसी भी राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने का आदेश दिया गया है, जिसमें संघ या किसी भी राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले अनुदान और ऐसी शर्तों के अधीन अनुदान दिए जाने चाहिए।
Incorrect Options Analysis
- अनुच्छेद 338: यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है।
- अनुच्छेद 342: यह अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजाति के रूप में जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 350: यह शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदनों में उपयोग की जाने वाली भाषा और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं से संबंधित है।
📚 About this Topic — Static GK Practice (Part-1)
This multiple choice question is from Static GK Practice (Part-1), Static GK Practice (Part-1) : Set-4. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Static GK Practice (Part-1) to strengthen your preparation.
