President’s Power to Declare Scheduled Areas

Who is empowered to declare an area as a 'Scheduled Area' under the Fifth Schedule?

Correct Answer Explanation

Under the Fifth Schedule of the Indian Constitution, the sole authority empowered to declare any area as a 'Scheduled Area' is the President of India. The President also holds the power to increase, decrease, or alter the boundaries of any Scheduled Area, or prescribe or modify the conditions for such a declaration. This power is exercised to ensure special administrative provisions for tribal populations and to protect their interests and traditions.

Incorrect Options Analysis

• The Parliament: While Parliament can legislate on matters concerning Scheduled Areas, it does not have the power to declare an area as a Scheduled Area.
• The Governor of the State: The Governor has significant responsibilities for the administration of Scheduled Areas within their state, including submitting annual reports to the President and making regulations. However, the Governor cannot declare an area as a Scheduled Area.
• The Chief Minister of the State: The Chief Minister and the state executive play a role in the day-to-day administration but do not possess the constitutional authority to declare an area as a Scheduled Area under the Fifth Schedule.

पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने का अधिकार किसे है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

भारतीय संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत, किसी भी क्षेत्र को 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करने के लिए एकमात्र अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अनुसूचित क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ाने, घटाने या बदलने, या ऐसी घोषणा के लिए शर्तों को निर्धारित या संशोधित करने की भी शक्ति है। यह शक्ति आदिवासी आबादी के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान सुनिश्चित करने और उनके हितों और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रयोग की जाती है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• संसद को: जबकि संसद अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर कानून बना सकती है, उसके पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति नहीं है।
• राज्य के राज्यपाल को: राज्यपाल के पास अपने राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसमें राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और नियम बनाना शामिल है। हालांकि, राज्यपाल किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता।
• राज्य के मुख्यमंत्री को: मुख्यमंत्री और राज्य कार्यकारी दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में भूमिका निभाते हैं, लेकिन पाँचवीं अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार उनके पास नहीं होता है।