President’s Power to Reconsider Cabinet Advice (44th Amendment)
Question & Answer (English)
Which Amendment Act allowed the President to send back the advice of the Cabinet for reconsideration once?
- 42nd Amendment
- 44th Amendment — Correct Answer
- 46th Amendment
- 48th Amendment
Correct Answer Explanation
The 44th Amendment Act of 1978 modified the provision introduced by the 42nd Amendment regarding the President being bound by the advice of the Council of Ministers. It amended Article 74(1) to provide that the President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, either generally or otherwise. However, after such reconsideration, the President shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. This allows the President a limited power to send back advice once for reconsideration.
Incorrect Options Analysis
- 42nd Amendment: This Amendment (1976) made the President absolutely bound by the advice of the Cabinet without any power of reconsideration.
- 46th Amendment: This Amendment (1982) dealt with sales tax on certain goods and services.
- 48th Amendment: This Amendment (1984) extended the President's rule in Punjab.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की अनुमति दी?
- 42वां संशोधन
- 44वां संशोधन — सही उत्तर
- 46वां संशोधन
- 48वां संशोधन
Correct Answer Explanation
44वां संशोधन अधिनियम 1978 ने मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करने वाले 42वें संशोधन द्वारा पेश किए गए प्रावधान को संशोधित किया। इसने अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर यह प्रावधान किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर, चाहे सामान्य रूप से या अन्यथा, पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे पुनर्विचार के बाद, राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। यह राष्ट्रपति को एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने की सीमित शक्ति प्रदान करता है।
Incorrect Options Analysis
- 42वां संशोधन: इस संशोधन (1976) ने राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बिना किसी पुनर्विचार शक्ति के पूर्ण रूप से बाध्य कर दिया था।
- 46वां संशोधन: यह संशोधन (1982) कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर बिक्री कर से संबंधित था।
- 48वां संशोधन: इस संशोधन (1984) ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन का विस्तार किया।
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This multiple choice question is from Amendments of Indian Constitution, Indian Polity. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Amendments of Indian Constitution to strengthen your preparation.
