President’s Rule Guidelines: S.R. Bommai Case (Article 356)

In the S.R. Bommai v. Union of India (1994) case, the Supreme Court laid down guidelines for the imposition of President's Rule under which Article?

Correct Answer Explanation

The landmark judgment of S.R. Bommai v. Union of India (1994) laid down crucial guidelines for the proper imposition of President's Rule under Article 356 of the Constitution. The Supreme Court emphasized that Article 356 should be used only as a last resort, in cases of genuine failure of constitutional machinery in a state. It also established that the proclamation of President's Rule is subject to judicial review, and the burden is on the Union government to justify the proclamation.

Incorrect Options Analysis

• Article 352: This Article deals with the proclamation of National Emergency due to war, external aggression, or armed rebellion.
• Article 360: This Article deals with the proclamation of Financial Emergency in India.
• Article 365: This Article states that if a state fails to comply with or give effect to any directions given by the Union, it shall be lawful for the President to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution, potentially leading to Article 356.

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए थे?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) का ऐतिहासिक फैसला संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के उचित आरोपण के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में, किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी की वास्तविक विफलता के मामलों में किया जाना चाहिए। इसने यह भी स्थापित किया कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, और उद्घोषणा को न्यायोचित ठहराने का बोझ केंद्र सरकार पर है।

गलत विकल्प विश्लेषण

• अनुच्छेद 352: यह अनुच्छेद युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।
• अनुच्छेद 360: यह अनुच्छेद भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है।
• अनुच्छेद 365: यह अनुच्छेद कहता है कि यदि कोई राज्य संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या उसे प्रभावी करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह मानना ​​वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती है, जिससे संभावित रूप से अनुच्छेद 356 लागू हो सकता है।