Public Trust Doctrine: M.C. Mehta v. Kamal Nath Case

Which case established the 'Public Trust Doctrine' in Indian Environmental Law?

Correct Answer Explanation

The correct answer is M.C. Mehta v. Kamal Nath. This landmark 1997 judgment by the Supreme Court of India is crucial for establishing the 'Public Trust Doctrine' in Indian environmental jurisprudence. The doctrine states that certain natural resources (like air, water, forests, and environmentally fragile lands) are of such great importance to the public as a whole that it would be wholly unjustified to make them a subject of private ownership. These resources are held by the government in trust for the public and must be protected for the sustenance of life and ecological balance. The case specifically involved the construction of a motel on the banks of the Beas River, affecting the river's natural flow and ecology.

Incorrect Options Analysis

• B. Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India: This case (1996) dealt with the 'Polluter Pays Principle' and the 'Precautionary Principle' in environmental law, holding that industries causing pollution are liable to pay for the damage caused.
• C. Rural Litigation and Entitlement Kendra v. State of UP: Often referred to as the 'Dehradun Valley Limestone Quarrying Case' (1985), this was one of the earliest environmental PILs in India, leading to the closure of several limestone quarries and emphasizing the state's duty to protect the environment.
• D. Oleum Gas Leak Case: This refers to the M.C. Mehta v. Union of India case (1986), which laid down the principle of 'Absolute Liability' for industries engaged in hazardous activities, moving beyond the 'strict liability' rule.

किस मामले ने भारतीय पर्यावरण कानून में 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' (Public Trust Doctrine) की स्थापना की?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है एम.सी. मेहता बनाम कमल नाथ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का यह 1997 का ऐतिहासिक फैसला भारतीय पर्यावरण न्यायशास्त्र में 'सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत' की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन (जैसे हवा, पानी, जंगल और पर्यावरण की दृष्टि से नाजुक भूमि) पूरे जनमानस के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह से अनुचित होगा। ये संसाधन सरकार द्वारा जनता के लिए न्यास के रूप में रखे जाते हैं और जीवन के निर्वाह और पारिस्थितिक संतुलन के लिए इनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह मामला विशेष रूप से ब्यास नदी के तट पर एक मोटेल के निर्माण से संबंधित था, जिसने नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी को प्रभावित किया था।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• बी. वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ: यह मामला (1996) पर्यावरण कानून में 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) और 'एहतियाती सिद्धांत' (Precautionary Principle) से संबंधित था, जिसमें यह माना गया था कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग क्षति के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
• सी. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: अक्सर 'देहरादून घाटी चूना पत्थर उत्खनन मामला' (1985) के रूप में संदर्भित, यह भारत में शुरुआती पर्यावरण जनहित याचिकाओं (PILs) में से एक था, जिसके कारण कई चूना पत्थर खदानों को बंद कर दिया गया और पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया गया।
• डी. ओलियम गैस लीक केस: यह एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) मामले को संदर्भित करता है, जिसने खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्योगों के लिए 'पूर्ण दायित्व' (Absolute Liability) के सिद्धांत को निर्धारित किया, 'कठोर दायित्व' (strict liability) नियम से आगे बढ़ते हुए।