Purpose of the FRBM Act 2003 in India
Purpose of the FRBM Act 2003 in India
The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003, is primarily aimed at ensuring what?
Options
- Trade surplus
- Low inflation
- Fiscal discipline ✓
- High GDP growth
Correct Answer: C
Explanation in English
Correct Answer Explanation
The primary objective of the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003, is to institutionalize financial discipline, reduce India's fiscal deficit, and improve macroeconomic management. It sets targets for the government to reduce fiscal deficits and eliminate the revenue deficit. By placing limits on government borrowing and spending, the act aims to ensure long-term macroeconomic stability, equitable distribution of debt between generations, and a more transparent and prudent fiscal policy framework for the central government.
Incorrect Options Analysis
- Trade surplus: A trade surplus (exports exceeding imports) is a goal of trade policy, not the direct aim of the FRBM Act, which focuses on the government's internal finances (budget and deficits).
- Low inflation: While fiscal discipline can help control inflation by curbing excess government spending, managing inflation is primarily the mandate of the central bank (RBI) through its monetary policy.
- High GDP growth: High GDP growth is a broad objective of overall economic policy. The FRBM Act contributes to this by creating a stable macroeconomic environment, but its specific, primary goal is to enforce fiscal discipline, not directly to target a GDP growth rate.
FRBM अधिनियम 2003 का उद्देश्य
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है?
विकल्प (Options)
- व्यापार अधिशेष
- कम मुद्रास्फीति
- राजकोषीय अनुशासन ✓
- उच्च जीडीपी वृद्धि
हिंदी में स्पष्टीकरण (Explanation in Hindi)
सही उत्तर की व्याख्या
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना और मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन में सुधार करना है। यह सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने और राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। सरकारी उधार और खर्च पर सीमा लगाकर, इस अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता, पीढ़ियों के बीच ऋण का समान वितरण, और केंद्र सरकार के लिए एक अधिक पारदर्शी और विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति ढांचा सुनिश्चित करना है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- व्यापार अधिशेष: एक व्यापार अधिशेष (निर्यात का आयात से अधिक होना) व्यापार नीति का एक लक्ष्य है, न कि FRBM अधिनियम का प्रत्यक्ष उद्देश्य, जो सरकार के आंतरिक वित्त (बजट और घाटे) पर केंद्रित है।
- कम मुद्रास्फीति: जबकि राजकोषीय अनुशासन अतिरिक्त सरकारी खर्च को नियंत्रित करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, मुद्रास्फीति का प्रबंधन मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक (RBI) का अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जनादेश है।
- उच्च जीडीपी वृद्धि: उच्च जीडीपी वृद्धि समग्र आर्थिक नीति का एक व्यापक उद्देश्य है। FRBM अधिनियम एक स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण बनाकर इसमें योगदान देता है, लेकिन इसका विशिष्ट, प्राथमिक लक्ष्य राजकोषीय अनुशासन लागू करना है, न कि सीधे जीडीपी विकास दर को लक्षित करना।
