Regulating Act 1773: Governor-General of Bengal & Council

Which Act designated the Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal' and created an Executive Council of four members to assist him?

Correct Answer Explanation

The Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. It designated the Governor of Bengal as the 'Governor-General of Bengal' and created an Executive Council of four members to assist him. Lord Warren Hastings was the first Governor-General of Bengal. This Act also made the Governors of Bombay and Madras Presidencies subordinate to the Governor-General of Bengal, centralizing administration to some extent.

Incorrect Options Analysis

• Pitt's India Act of 1784: This Act introduced the 'System of Double Government' by creating a Board of Control for political affairs and allowing the Court of Directors to manage commercial affairs.
• Charter Act of 1793: This Act extended the Company's trade monopoly in India for another twenty years. It also empowered the Governor-General to override the decisions of his council in certain special cases.
• Charter Act of 1813: This Act ended the East India Company's trade monopoly in India, except for trade in tea and trade with China. It also allowed Christian missionaries to preach in India.

किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' नामित किया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया?

Correct Answer Explanation

1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने का पहला महत्वपूर्ण कदम था। इसी अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर-जनरल' पदनाम दिया और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल थे। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसीडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया, जिससे प्रशासन में कुछ हद तक केंद्रीकरण आया।

Incorrect Options Analysis

• पिट्स इंडिया एक्ट 1784: इस अधिनियम ने 'द्वैध शासन प्रणाली' की शुरुआत की, जिसमें राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और वाणिज्यिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए।
• चार्टर एक्ट 1793: इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापार एकाधिकार को भारत में बीस साल के लिए बढ़ा दिया। इसने गवर्नर-जनरल को कुछ विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का भी अधिकार दिया।
• चार्टर एक्ट 1813: इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सिवाय चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति भी दी।