Reservation in Educational Institutions: 93rd Amendment

Which Amendment provided that the State can make special provisions for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for SCs and STs regarding their admission to educational institutions (except minority institutions)?

Correct Answer Explanation

The 93rd Constitutional Amendment Act of 2005 inserted clause (5) in Article 15 of the Constitution. This clause empowers the State to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes (SCs) and the Scheduled Tribes (STs) in matters of admission to educational institutions, including private educational institutions, whether aided or unaided by the State, other than the minority educational institutions referred to in clause (1) of Article 30. This amendment was enacted to legally enable reservations in private educational institutions.

Incorrect Options Analysis

• B. 94th Amendment Act: The 94th Amendment Act (2006) enabled the President to relieve the Governor of Bihar from having a tribal affairs minister, allowing it for Jharkhand and Chhattisgarh.
• C. 95th Amendment Act: The 95th Amendment Act (2009) extended the reservation of seats for SCs and STs and the representation of the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies for another ten years (till 2020).
• D. 96th Amendment Act: The 96th Amendment Act (2011) substituted "Odia" for "Oriya" in the Eighth Schedule.

किस संशोधन ने प्रावधान किया कि राज्य नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थानों (अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर) में उनके प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

2005 के 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़ा। यह खंड राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिसमें निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हों या गैर-सहायता प्राप्त, अनुच्छेद 30 के खंड (1) में उल्लिखित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा। यह संशोधन निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को कानूनी रूप से सक्षम करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• B. 94वां संशोधन अधिनियम: 94वें संशोधन अधिनियम (2006) ने राष्ट्रपति को बिहार के राज्यपाल को आदिवासी मामलों के मंत्री रखने से राहत देने में सक्षम बनाया, जिससे यह झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए अनुमेय हो गया।
• C. 95वां संशोधन अधिनियम: 95वें संशोधन अधिनियम (2009) ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व को दस और वर्षों (2020 तक) के लिए बढ़ा दिया।
• D. 96वां संशोधन अधिनियम: 96वें संशोधन अधिनियम (2011) ने आठवीं अनुसूची में "उड़िया" के स्थान पर "ओडिया" को प्रतिस्थापित किया।