Reservation in Promotions: M. Nagaraj v. UOI (2006)

Which case ruled that 'Reservation in promotions' for SC/STs is constitutionally valid provided the state collects quantifiable data on backwardness?

Correct Answer Explanation

The correct answer is M. Nagaraj v. Union of India (2006). This landmark judgment upheld the constitutional validity of the 77th, 81st, 82nd, and 85th Constitutional Amendments, which allowed for reservation in promotions for Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). However, the Court laid down crucial conditions for implementing such reservations. It ruled that the state must collect quantifiable data to show the backwardness of the class, the inadequacy of representation of that class in public employment, and overall administrative efficiency would not be affected. This judgment introduced the concept of 'creamy layer' in SC/ST promotions for the first time.

Incorrect Options Analysis

• A. Indra Sawhney Case (1992): Also known as the 'Mandal Commission Case', this judgment upheld the 27% reservation for Other Backward Classes (OBCs) but capped total reservations at 50% and excluded reservation in promotions, stating that 'creamy layer' should be excluded.
• C. Jarnail Singh Case (2018): This case re-examined the M. Nagaraj judgment and held that the requirement for states to collect quantifiable data on 'backwardness' of SC/STs for reservation in promotion was not necessary, thus diluting one of the conditions of M. Nagaraj. However, the 'creamy layer' concept was still applicable.
• D. B.K. Pavitra Case (2019): This case specifically dealt with the validity of the Karnataka Extension of Consequential Seniority to Government Servants Promoted on the Basis of Reservation (to the posts in the Civil Services of the State) Act, 2018. It upheld the law, allowing consequential seniority for SC/STs in promotions.

किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 'पदोन्नति में आरक्षण' संवैधानिक रूप से वैध है बशर्ते राज्य पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करे?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006)। इस ऐतिहासिक फैसले ने 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संवैधानिक संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जिन्होंने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति दी थी। हालांकि, न्यायालय ने ऐसे आरक्षणों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित कीं। इसने फैसला सुनाया कि राज्य को वर्ग के पिछड़ेपन, सार्वजनिक रोजगार में उस वर्ग के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और समग्र प्रशासनिक दक्षता पर प्रभाव नहीं पड़ने का संकेत देने के लिए मात्रात्मक डेटा एकत्र करना चाहिए। इस फैसले ने पहली बार एससी/एसटी पदोन्नति में 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा पेश की।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. इंदिरा साहनी केस (1992): 'मंडल आयोग मामले' के रूप में भी जाना जाता है, इस फैसले ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा लेकिन कुल आरक्षण को 50% पर सीमित कर दिया और पदोन्नति में आरक्षण को बाहर कर दिया, यह कहते हुए कि 'क्रीमी लेयर' को बाहर रखा जाना चाहिए।
• सी. जरनैल सिंह केस (2018): इस मामले ने एम. नागराज के फैसले की फिर से जांच की और माना कि पदोन्नति में आरक्षण के लिए एससी/एसटी के 'पिछड़ेपन' पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की राज्यों की आवश्यकता नहीं थी, इस प्रकार एम. नागराज की शर्तों में से एक को कमजोर कर दिया। हालांकि, 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा अभी भी लागू थी।
• डी. बी.के. पवित्रा केस (2019): यह मामला विशेष रूप से कर्नाटक सरकार के सिविल सेवाओं में पदों पर आरक्षण के आधार पर पदोन्नत सरकारी कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता के विस्तार (संशोधन) अधिनियम, 2018 की वैधता से संबंधित था। इसने कानून को बरकरार रखा, जिससे एससी/एसटी को पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता की अनुमति मिली।