Right to Die with Dignity: Common Cause v. UOI (2018)

'Right to die with dignity' including passive euthanasia was recognized as part of Article 21 in:

Correct Answer Explanation

The correct answer is Common Cause v. Union of India (2018). In this landmark judgment, the Supreme Court of India recognized the 'Right to die with dignity' as an intrinsic part of the fundamental Right to Life under Article 21. The Court legalized passive euthanasia and acknowledged the validity of 'living wills' (advance medical directives), allowing adults to specify in advance that they should not be given life support in case they fall into an irreversible vegetative state. This decision provided legal sanctity to a dignified end of life for terminally ill patients.

Incorrect Options Analysis

• A. P. Rathinam v. Union of India (1994): This case initially held that 'Right to life' under Article 21 includes the 'Right to die', and thus Section 309 IPC (attempt to suicide) was unconstitutional. This position was later overruled by Gian Kaur.
• B. Gian Kaur v. State of Punjab (1996): This case overturned the P. Rathinam judgment, holding that the 'Right to life' does not include the 'Right to die', and therefore Section 309 IPC (attempt to suicide) was constitutionally valid. However, it distinguished 'right to die' from 'right to die with dignity'.
• C. Aruna Shanbaug Case (2011): This case allowed passive euthanasia for Aruna Shanbaug, who was in a persistent vegetative state for decades, based on the 'best interest' principle and under strict judicial supervision. While it opened the door for passive euthanasia, it did not lay down comprehensive guidelines or recognize living wills as broadly as Common Cause did.

'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' जिसमें निष्क्रिय इच्छामृत्यु भी शामिल है, को अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में किस मामले में मान्यता दी गई थी?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)। इस ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक जीवन के अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा माना। न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध बनाया और 'लिविंग विल्स' (अग्रिम चिकित्सा निर्देश) की वैधता को स्वीकार किया, जिससे वयस्कों को अग्रिम रूप से यह निर्दिष्ट करने की अनुमति मिली कि उन्हें अपरिवर्तनीय वनस्पति अवस्था में आने की स्थिति में जीवन समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। इस निर्णय ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए जीवन के गरिमापूर्ण अंत को कानूनी मान्यता प्रदान की।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. पी. रथिनम बनाम भारत संघ (1994): इस मामले ने शुरू में माना था कि अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल है, और इस प्रकार धारा 309 आईपीसी (आत्महत्या का प्रयास) असंवैधानिक थी। इस स्थिति को बाद में ज्ञान कौर ने पलट दिया था।
• बी. ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996): इस मामले ने पी. रथिनम के फैसले को पलट दिया, यह मानते हुए कि 'जीवन के अधिकार' में 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है, और इसलिए धारा 309 आईपीसी (आत्महत्या का प्रयास) संवैधानिक रूप से वैध थी। हालांकि, इसने 'मरने के अधिकार' को 'गरिमा के साथ मरने के अधिकार' से अलग किया।
• सी. अरुणा शानबाग केस (2011): इस मामले ने अरुणा शानबाग के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, जो दशकों से स्थायी वनस्पति अवस्था में थी, 'सर्वोत्तम हित' सिद्धांत के आधार पर और सख्त न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत। जबकि इसने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के लिए द्वार खोल दिया, इसने कॉमन कॉज जितना व्यापक रूप से व्यापक दिशानिर्देश या लिविंग विल्स को मान्यता नहीं दी।