Right to Education Amendment
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Question (English)
Which Constitutional Amendment Act made the Right to Education a Fundamental Right in India?
- 42nd Amendment
- 44th Amendment
- 86th Amendment ✓ Correct
- 91st Amendment
Correct Answer Explanation
The correct answer is (c) 86th Amendment. The 86th Constitutional Amendment Act of 2002 inserted Article 21A in the Constitution, which made education a Fundamental Right for children between 6 to 14 years of age. It also amended Article 45 and added a new Fundamental Duty under Article 51A.
Incorrect Options Analysis
- (a) 42nd Amendment: Known as the 'Mini Constitution', this amendment in 1976 added 'Socialist', 'Secular', and 'Integrity' to the Preamble, and inserted Fundamental Duties, among other significant changes.
- (b) 44th Amendment: Enacted in 1978, this amendment largely reversed many changes made by the 42nd Amendment, notably making the Right to Property a legal right instead of a fundamental right.
- (d) 91st Amendment: This amendment in 2003 limited the size of the Council of Ministers (15% of the total members of the Lok Sabha) and made provisions for disqualification of a defector from being appointed as a minister.
प्रश्न (हिंदी)
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने शिक्षा के अधिकार को भारत में एक मौलिक अधिकार बनाया?
- 42वां संशोधन
- 44वां संशोधन
- 86वां संशोधन ✓
- 91वां संशोधन
Correct Answer Explanation
सही उत्तर है (c) 86वां संशोधन। 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 ने संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसने अनुच्छेद 45 में भी संशोधन किया और अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
Incorrect Options Analysis
- (a) 42वां संशोधन: 'लघु संविधान' के रूप में जाना जाने वाला यह संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्दों को जोड़ा, और मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए।
- (b) 44वां संशोधन: 1978 में अधिनियमित, इस संशोधन ने 42वें संशोधन द्वारा किए गए कई परिवर्तनों को बड़े पैमाने पर उलट दिया, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय एक कानूनी अधिकार बना दिया।
- (d) 91वां संशोधन: इस संशोधन ने 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया (लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%) और दलबदलुओं को मंत्री के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य ठहराने के प्रावधान किए।
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Static GK Practice (Part-1). It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
