Right to Education: Unni Krishnan Case & Article 21

Which case ruled that the 'Right to Education' is a fundamental right flowing from Article 21?

Correct Answer Explanation

The correct answer is Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993). In this significant judgment, the Supreme Court explicitly held that the 'Right to Education' is a fundamental right implicit in the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. The Court declared that every child has a right to free education up to the age of 14 years. This ruling laid the groundwork for the 86th Constitutional Amendment Act of 2002, which inserted Article 21A, making education a distinct fundamental right.

Incorrect Options Analysis

• A. Mohini Jain v. State of Karnataka (1992): This case initially declared the 'Right to Education' as a fundamental right flowing from Article 21 but suggested it included the right to free education at all levels, which was later modified by Unni Krishnan to limit it up to 14 years.
• C. TMA Pai Foundation v. State of Karnataka (2002): This case dealt primarily with the rights of unaided minority and non-minority educational institutions to establish and administer educational institutions.
• D. P.A. Inamdar v. State of Maharashtra (2005): This judgment further clarified the autonomy of unaided professional educational institutions, stating that the state cannot impose its reservation policy on them.

किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि 'शिक्षा का अधिकार' अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाला एक मौलिक अधिकार है?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)। इस महत्वपूर्ण फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि 'शिक्षा का अधिकार' संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने घोषित किया कि प्रत्येक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। इस फैसले ने 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए आधार तैयार किया, जिसने अनुच्छेद 21ए को शामिल किया, जिससे शिक्षा एक अलग मौलिक अधिकार बन गई।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992): इस मामले ने शुरू में 'शिक्षा के अधिकार' को अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होने वाले मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था, लेकिन यह सुझाव दिया था कि इसमें सभी स्तरों पर मुफ्त शिक्षा का अधिकार शामिल है, जिसे बाद में उन्नी कृष्णन मामले में 14 वर्ष तक सीमित कर दिया गया।
• सी. टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002): यह मामला मुख्य रूप से गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकारों से संबंधित था।
• डी. पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005): इस फैसले ने गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता को और स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया था कि राज्य उन पर अपनी आरक्षण नीति लागू नहीं कर सकता है।