Right to Food & Article 21: PUCL v. Union of India

Which case is known for recognizing the 'Right to Food' as part of Article 21?

Correct Answer Explanation

The case of People's Union for Civil Liberties (PUCL) v. Union of India (2001), often referred to as the Right to Food Case, is a landmark judgment where the Supreme Court unequivocally declared that the Right to Food is an integral component of the Right to Life guaranteed under Article 21 of the Constitution. The Court issued several interim orders directing the central and state governments to implement various food security schemes and ensure no person dies of starvation.

Incorrect Options Analysis

• Kishen Pattnayak v. State of Orissa (1989): This case involved the non-payment of minimum wages and the right to live with dignity for workers in brick kilns, linking it to Article 21.
• Shantistar Builders v. Narayan Khimalal Totame (1990): This case broadly interpreted the Right to Life under Article 21 to include the Right to Shelter.
• Chameli Singh v. State of UP (1995): This case further affirmed and expanded the Right to Shelter as a fundamental right, stating that it is essential for the full enjoyment of life and dignity.

कौन सा मामला 'भोजन के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के हिस्से के रूप में मान्यता देने के लिए जाना जाता है?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ (2001) का मामला, जिसे अक्सर भोजन के अधिकार मामले के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक निर्णय है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को विभिन्न खाद्य सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कई अंतरिम आदेश जारी किए कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे।

गलत विकल्प विश्लेषण

• किशन पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य (1989): यह मामला ईंट भट्टों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करने और गरिमा के साथ जीने के अधिकार से संबंधित था, इसे अनुच्छेद 21 से जोड़ते हुए।
• शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण खिमालाल तोतमे (1990): इस मामले ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की, जिसमें आश्रय का अधिकार शामिल था।
• चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995): इस मामले ने आश्रय के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में और पुष्ट और विस्तारित किया, जिसमें कहा गया कि यह जीवन और गरिमा के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है।