Right to Livelihood: Olga Tellis v. BMC Case

'Right to Livelihood' was declared a part of 'Right to Life' (Article 21) in:

Correct Answer Explanation

In the landmark case of Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985), often known as the 'Pavement Dwellers Case', the Supreme Court significantly expanded the interpretation of Article 21. It held that the Right to Life encompasses the Right to Livelihood, arguing that life is not merely physical existence but also includes the means to live. Depriving someone of their livelihood would effectively deprive them of their right to life, especially in the context of slum dwellers and pavement dwellers.

Incorrect Options Analysis

• Chameli Singh v. State of UP (1996): This case explicitly recognized the Right to Shelter as a fundamental right under Article 21, especially for the rural poor.
• Francis Coralie Mullin v. Union Territory of Delhi (1981): This case broadened the scope of Article 21, stating that the 'Right to Life' includes the right to live with human dignity and all that goes along with it, such as proper communication, food, and shelter.
• Bandhua Mukti Morcha Case (1984): This public interest litigation dealt with bonded labor and held that Article 21 includes the right to live with human dignity, free from exploitation, and access to basic necessities like health and education.

'आजीविका का अधिकार' को 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) का हिस्सा किस मामले में घोषित किया गया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) के ऐतिहासिक मामले में, जिसे अक्सर 'फुटपाथ निवासी मामले' के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या का महत्वपूर्ण विस्तार किया। इसने माना कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है, यह तर्क देते हुए कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसमें जीने के साधन भी शामिल हैं। किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका से वंचित करना, विशेषकर झुग्गी-झोपड़ी और फुटपाथ पर रहने वालों के संदर्भ में, प्रभावी रूप से उसके जीवन के अधिकार से वंचित करना होगा।

गलत विकल्प विश्लेषण

• चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1996): इस मामले ने विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों के लिए अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
• फ्रांसिस कोराली मुलिन बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र (1981): इस मामले ने अनुच्छेद 21 के दायरे को व्यापक बनाया, यह कहते हुए कि 'जीवन के अधिकार' में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और इसके साथ जुड़ी सभी चीजें, जैसे उचित संचार, भोजन और आश्रय शामिल हैं।
• बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस (1984): यह जनहित याचिका बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी और इसमें माना गया कि अनुच्छेद 21 में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शोषण से मुक्ति और स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच शामिल है।