Right to Property Amendment in India
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Question (English)
The "Right to Property" ceased to be a Fundamental Right by which Constitutional Amendment?
- 42nd Amendment (1976)
- 44th Amendment (1978) ✓ Correct
- 86th Amendment (2002)
- 61st Amendment (1989)
Correct Answer Explanation
The 44th Amendment Act of 1978 significantly altered the status of the "Right to Property". Before this amendment, the Right to Property (Article 31) was a Fundamental Right. The 44th Amendment abolished it as a Fundamental Right and reclassified it as a Legal Right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. This change was aimed at removing obstacles in implementing land reforms and other socio-economic legislative measures.
Incorrect Options Analysis
- 42nd Amendment (1976): Often called a "Mini-Constitution," it made widespread changes, including adding Fundamental Duties and modifying the Preamble, but did not remove the Right to Property as a fundamental right.
- 86th Amendment (2002): Made elementary education a Fundamental Right (Article 21A) and added a new Fundamental Duty.
- 61st Amendment (1989): Reduced the voting age from 21 years to 18 years for Lok Sabha and state assembly elections.
प्रश्न (हिंदी)
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा "संपत्ति का अधिकार" मौलिक अधिकार नहीं रहा?
- 42वां संशोधन (1976)
- 44वां संशोधन (1978) ✓
- 86वां संशोधन (2002)
- 61वां संशोधन (1989)
सही उत्तर स्पष्टीकरण
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने "संपत्ति के अधिकार" की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। इस संशोधन से पहले, संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) एक मौलिक अधिकार था। 44वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया और संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत इसे कानूनी अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया। इस बदलाव का उद्देश्य भूमि सुधारों और अन्य सामाजिक-आर्थिक विधायी उपायों को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना था।
गलत विकल्प विश्लेषण
- 42वां संशोधन (1976): इसे अक्सर "लघु संविधान" कहा जाता है, इसने व्यापक बदलाव किए, जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना और प्रस्तावना को संशोधित करना शामिल था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं हटाया।
- 86वां संशोधन (2002): प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21ए) बनाया और एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा।
- 61वां संशोधन (1989): लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी।
📚 About this Topic — Static GK Practice (Part-1)
This multiple choice question is from Static GK Practice (Part-1), Static GK Practice (Part-1) : Set-1. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Static GK Practice (Part-1) to strengthen your preparation.
