Right to Property Location: Part XII
Question & Answer (English)
The "Right to Property" is now a legal right under Article 300-A. In which Part is it located?
- Part III
- Part XII — Correct Answer
- Part XIII
- Part XIV
Correct Answer Explanation
The "Right to Property" was originally a fundamental right under Article 31 of Part III of the Constitution. However, the 44th Constitutional Amendment Act of 1978 removed it from the list of fundamental rights. It was then moved to Part XII of the Constitution as a legal right under a new Article 300-A. This change ensures that while the state can acquire private property for public purposes, it must do so by authority of law and provide compensation, but it is no longer enforceable through the fundamental rights jurisdiction of the Supreme Court.
Incorrect Options Analysis
- Part III: This part deals with 'Fundamental Rights' (Articles 12-35). The Right to Property was removed from this part.
- Part XIII: Deals with 'Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India' (Articles 301-307).
- Part XIV: Deals with 'Services under the Union and the States' (Articles 308-323), including Public Service Commissions.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
"संपत्ति का अधिकार" अब अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार है। यह किस भाग में स्थित है?
- भाग III
- भाग XII — सही उत्तर
- भाग XIII
- भाग XIV
सही उत्तर की व्याख्या
"संपत्ति का अधिकार" मूल रूप से संविधान के भाग III के अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। हालांकि, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद इसे एक नए अनुच्छेद 300-A के तहत एक कानूनी अधिकार के रूप में संविधान के भाग XII में स्थानांतरित कर दिया गया। यह परिवर्तन सुनिश्चित करता है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कानून के अधिकार से और उचित मुआवजे के साथ करना होगा। अब इसे सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता।
गलत विकल्प विश्लेषण
- भाग III: यह भाग 'मौलिक अधिकारों' (अनुच्छेद 12-35) से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को इसी भाग से हटाया गया था।
- भाग XIII: यह 'भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम' (अनुच्छेद 301-307) से संबंधित है।
- भाग XIV: यह 'संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं' (अनुच्छेद 308-323) से संबंधित है, जिसमें लोक सेवा आयोग भी शामिल हैं।
📚 About this Topic — Indian Polity
This multiple choice question is from Indian Polity, Parts of Indian Constitution. It has 4 options with a detailed explanation of the correct answer and is available in both English and Hindi (द्विभाषी). Practice more MCQs from Indian Polity to strengthen your preparation.
