SC/ST Promotion Reservation: 77th Amendment

Which Amendment Act provided for reservation in promotions for SCs and STs in government services?

Correct Answer Explanation

The 77th Constitutional Amendment Act of 1995 inserted a new clause (4A) in Article 16 of the Constitution. This clause specifically enabled the State to make any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts in the services under the State in favour of the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), who are not adequately represented in the services under the State. This was enacted to overcome the Supreme Court's judgment in the Mandal case (Indra Sawhney case, 1992) which stated that reservation in promotions was unconstitutional.

Incorrect Options Analysis

• A. 76th Amendment: The 76th Amendment Act (1994) included the Tamil Nadu Reservation Act of 1994 in the Ninth Schedule to protect it from judicial review, which provided 69% reservation in the state.
• C. 81st Amendment: The 81st Amendment Act (2000) allowed the State to consider the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled in any succeeding year or years (the 'carry forward' rule), thereby lifting the 50% ceiling on reservation in such cases.
• D. 82nd Amendment: The 82nd Amendment Act (2000) provided that nothing in Article 335 (claims of SCs and STs to services and posts) shall prevent the State from making any concession or relaxation in qualifying marks/standards in any examination or evaluation for reservation in promotion for SCs and STs.

किस संशोधन अधिनियम ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

1995 के 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) जोड़ा। यह खंड विशेष रूप से राज्य को राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों पर पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के पक्ष में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसे मंडल मामले (इंदिरा साहनी मामला, 1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पदोन्नति में आरक्षण असंवैधानिक था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• A. 76वां संशोधन: 76वें संशोधन अधिनियम (1994) ने तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम, 1994 को नौवीं अनुसूची में शामिल किया ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, जिसने राज्य में 69% आरक्षण प्रदान किया।
• C. 81वां संशोधन: 81वें संशोधन अधिनियम (2000) ने राज्य को एक वर्ष की अधूरी आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष या वर्षों में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में मानने की अनुमति दी ( 'कैरी फॉरवर्ड' नियम), जिससे ऐसे मामलों में आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी गई।
• D. 82वां संशोधन: 82वें संशोधन अधिनियम (2000) ने प्रदान किया कि अनुच्छेद 335 (सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे) में कुछ भी राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए किसी भी परीक्षा या मूल्यांकन में योग्यता अंकों/मानकों में कोई रियायत या छूट देने से नहीं रोकेगा।