SC/ST Promotion Seniority Amendment Act

Which Amendment provided for consequential seniority in the case of promotion by virtue of rule of reservation for SCs and STs?

Correct Answer Explanation

The 85th Amendment Act, 2001, introduced consequential seniority in the case of promotion by virtue of the rule of reservation for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs). It amended Article 16(4A) of the Constitution, allowing for the continuation of reservation in promotions with consequential seniority for SCs and STs, with retrospective effect from June 17, 1995. This meant that if an SC/ST employee was promoted earlier due to reservation, their seniority would be counted from that date, not from when a general category employee of the same batch was promoted.

Incorrect Options Analysis

• 77th Amendment: This amendment (1995) was the first to introduce reservation in promotions for SCs and STs, but it did not explicitly deal with consequential seniority. It amended Article 16(4A).
• 81st Amendment: This amendment (2000) allowed the state to consider unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled in any succeeding year, thus nullifying the 50% ceiling rule for backlog vacancies. It inserted Article 16(4B).
• 89th Amendment: This amendment (2003) bifurcated the erstwhile National Commission for SCs and STs into two separate bodies: the National Commission for Scheduled Castes (Article 338) and the National Commission for Scheduled Tribes (Article 338A).

किस संशोधन ने SCs और STs के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

85वां संशोधन अधिनियम, 2001 ने अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया। इसने संविधान के अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन किया, जिससे SCs और STs के लिए पदोन्नति में परिणामी वरिष्ठता के साथ आरक्षण जारी रखने की अनुमति मिली, जो 17 जून, 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू हुआ। इसका मतलब था कि यदि किसी SC/ST कर्मचारी को आरक्षण के कारण पहले पदोन्नत किया गया था, तो उनकी वरिष्ठता उस तारीख से गिनी जाएगी, न कि तब से जब उसी बैच के सामान्य वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नत किया गया था।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 77वां संशोधन: यह संशोधन (1995) SCs और STs के लिए पदोन्नति में आरक्षण शुरू करने वाला पहला था, लेकिन इसने स्पष्ट रूप से परिणामी वरिष्ठता से संबंधित नहीं था। इसने अनुच्छेद 16(4A) में संशोधन किया।
• 81वां संशोधन: इस संशोधन (2000) ने राज्य को एक वर्ष की खाली आरक्षित रिक्तियों को अगले वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों के एक अलग वर्ग के रूप में मानने की अनुमति दी, जिससे बैकलॉग रिक्तियों के लिए 50% छत नियम को रद्द कर दिया गया। इसने अनुच्छेद 16(4B) को जोड़ा।
• 89वां संशोधन: इस संशोधन (2003) ने पूर्ववर्ती अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग को दो अलग-अलग निकायों में विभाजित किया: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A)।