SCs, STs Reservation & Anglo-Indian Nomination

Which Amendment extended the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and State Assemblies for another 10 years (up to 2030) and discontinued the nomination of Anglo-Indians?

Correct Answer Explanation

The 104th Constitutional Amendment Act, 2019, extended the reservation of seats for Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in the Lok Sabha and state legislative assemblies for another ten years, until January 25, 2030. Simultaneously, this amendment discontinued the provision for the nomination of two Anglo-Indian members to the Lok Sabha (Article 331) and one Anglo-Indian member to certain state legislative assemblies (Article 333), as their population had significantly declined.

Incorrect Options Analysis

• The 101st Amendment, 2016, introduced the Goods and Services Tax (GST).
• The 102nd Amendment, 2018, granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC).
• The 103rd Amendment, 2019, provided for a 10% reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in government jobs and educational institutions.

किस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को और 10 साल (2030 तक) के लिए बढ़ा दिया और एंग्लो-इंडियन के नामांकन को बंद कर दिया?

सही उत्तर की व्याख्या

104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2019, ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए सीटों के आरक्षण को और दस साल, यानी 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ा दिया। साथ ही, इस संशोधन ने लोकसभा में दो एंग्लो-इंडियन सदस्यों (अनुच्छेद 331) और कुछ राज्य विधानसभाओं में एक एंग्लो-इंडियन सदस्य (अनुच्छेद 333) के नामांकन के प्रावधान को बंद कर दिया, क्योंकि उनकी जनसंख्या में काफी कमी आई थी।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• 101वां संशोधन, 2016, ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) पेश किया।
• 102वां संशोधन, 2018, ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
• 103वां संशोधन, 2019, ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया।