Section 377 Decriminalization: Navtej Singh Johar Case

In which landmark 2018 case did the Supreme Court strike down Section 377 of the IPC, criminalising homosexuality, by upholding constitutional morality over societal morality?

Correct Answer Explanation

In the Navtej Singh Johar Case (2018), the Supreme Court of India struck down Section 377 of the Indian Penal Code, which criminalised homosexuality. The court's decision was a significant application of constitutional morality, prioritizing it over prevailing societal morality to ensure the fundamental rights of individuals. Constitutional Morality refers to adhering to constitutional norms in both letter and spirit. The concept was championed by Dr. B. R. Ambedkar. The Sabarimala case (Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala) and the decriminalization of adultery (Joseph Shine v. Union of India) are other examples of its application.

Incorrect Options Analysis

• Joseph Shine v. Union of India: This landmark 2018 case decriminalized adultery (Section 497 IPC), upholding constitutional morality.
• K.S. Puttaswamy v. Union of India: This 2017 Supreme Court judgment affirmed the right to privacy as a fundamental right under the Indian Constitution.
• Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala: Also known as the Sabarimala case, this 2018 judgment allowed women of all ages to enter the Sabarimala temple, citing constitutional morality.

2018 के किस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक नैतिकता पर संवैधानिक नैतिकता को कायम रखते हुए, समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया था?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

नवतेज सिंह जौहर मामले (2018) में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द कर दिया, जो समलैंगिकता को अपराधी बनाती थी। न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक नैतिकता का एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग था, जिसने व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रचलित सामाजिक नैतिकता पर इसे प्राथमिकता दी। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ संवैधानिक मानदंडों का अक्षरशः और भावना से पालन करना है। इस अवधारणा को डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने बढ़ावा दिया था। सबरीमाला मामला (इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य) और व्यभिचार का गैर-अपराधिकरण (जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ) इसके अनुप्रयोग के अन्य उदाहरण हैं।

गलत विकल्प विश्लेषण

• जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ: इस ऐतिहासिक 2018 के मामले ने व्यभिचार (आईपीसी की धारा 497) को अपराध-मुक्त कर दिया था, संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखा।
• के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ: सर्वोच्च न्यायालय के इस 2017 के फैसले ने निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की।
• इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य: जिसे सबरीमाला मामले के रूप में भी जाना जाता है, इस 2018 के फैसले ने संवैधानिक नैतिकता का हवाला देते हुए सभी उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति दी थी।