Sedition Law Validity: Kedar Nath Singh Guidelines (124A IPC)

Which case upheld the constitutional validity of the sedition law (Section 124A IPC) but laid down strict guidelines?

Correct Answer Explanation

The correct answer is Kedar Nath Singh v. State of Bihar (1962). In this pivotal judgment, the Supreme Court of India upheld the constitutional validity of Section 124A of the Indian Penal Code (IPC), which deals with sedition. However, the Court introduced crucial safeguards by laying down strict guidelines for its application. It clarified that sedition would only apply where there is an incitement to violence or public disorder or a tendency to create public disorder. Mere criticism of the government, no matter how harsh, would not constitute sedition unless it incited violence. This interpretation narrowed the scope of the law considerably.

Incorrect Options Analysis

• A. Romesh Thappar v. State of Madras (1950): This was an early case on freedom of speech, where the Supreme Court struck down a law restricting freedom of speech and expression, stating that only speech that directly incites public disorder can be restricted.
• C. Shreya Singhal v. Union of India (2015): This case struck down Section 66A of the Information Technology Act, 2000, which criminalized offensive online content, on the grounds that it violated freedom of speech and expression.
• D. Balwant Singh v. State of Punjab (1995): This case dealt with sedition where slogans like 'Khalistan Zindabad' were raised. The Court acquitted the accused, holding that raising such slogans, without any overt act or incitement to violence, did not amount to sedition.

किस मामले में राजद्रोह कानून (धारा 124ए आईपीसी) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया लेकिन सख्त दिशानिर्देश निर्धारित किए गए?

सही उत्तर की व्याख्या

सही उत्तर है केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य (1962)। इस महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए, जो राजद्रोह से संबंधित है, की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायालय ने इसके आवेदन के लिए सख्त दिशानिर्देश निर्धारित करके महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय पेश किए। इसने स्पष्ट किया कि राजद्रोह केवल वहीं लागू होगा जहां हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था के लिए उकसावा हो या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति हो। सरकार की केवल आलोचना, चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, राजद्रोह नहीं होगी जब तक कि वह हिंसा को उकसाती न हो। इस व्याख्या ने कानून के दायरे को काफी हद तक संकुचित कर दिया।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• ए. रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य (1950): यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक शुरुआती मामला था, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले एक कानून को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया कि केवल वही भाषण जो सीधे सार्वजनिक अव्यवस्था को उकसाता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है।
• सी. श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015): इस मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को रद्द कर दिया गया, जो आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को अपराधी बनाती थी, इस आधार पर कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी।
• डी. बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य (1995): इस मामले में राजद्रोह से निपटा गया जहां 'खालिस्तान जिंदाबाद' जैसे नारे लगाए गए थे। न्यायालय ने आरोपी को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि इस तरह के नारे लगाना, बिना किसी स्पष्ट कार्य या हिंसा को उकसाने के, राजद्रोह नहीं है।