SHRC Member Removal Authority in India

Who removes the members of SHRC?

Correct Answer Explanation

Despite being appointed by the Governor, the members (and Chairman) of the State Human Rights Commission (SHRC) can be removed only by the President of India. The grounds for removal are specified in the Protection of Human Rights Act, 1993, and include bankruptcy, unsound mind, infirmity of mind or body, engagement in paid employment outside duties, and proven misbehaviour or incapacity. In cases of misbehaviour or incapacity, the President refers the matter to the Supreme Court for an inquiry, and acts on its report.

Incorrect Options Analysis

• Governor: The Governor appoints the SHRC members but does not have the power to remove them. This separation of powers ensures the independence of the commission.
• Chief Justice of HC: The Chief Justice of the High Court is not involved in the removal process of SHRC members.
• CM: The Chief Minister has no direct role in the removal of SHRC members.

राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के सदस्यों को कौन हटाता है?

सही उत्तर की व्याख्या

राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के सदस्यों (और अध्यक्ष) को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हटाने के आधार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निर्दिष्ट हैं, और इनमें दिवालियापन, विकृत मस्तिष्क, मन या शरीर की दुर्बलता, कर्तव्यों के बाहर सवैतनिक रोजगार में संलग्नता, और सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता शामिल हैं। दुर्व्यवहार या अक्षमता के मामलों में, राष्ट्रपति जांच के लिए मामले को सर्वोच्च न्यायालय में भेजते हैं, और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हैं।

गलत विकल्पों का विश्लेषण

• राज्यपाल: राज्यपाल SHRC सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उन्हें हटाने की शक्ति नहीं रखते हैं। शक्तियों का यह पृथक्करण आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश SHRC सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं।
• मुख्यमंत्री: मुख्यमंत्री की SHRC सदस्यों को हटाने में कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।