SHRC Report Submission: Indian Polity Overview
Question & Answer (English)
State Human Rights Commission (SHRC) submits its report to:
- Governor
- State Government — Correct Answer
- President
- NHRC
Correct Answer Explanation
The State Human Rights Commission (SHRC) is mandated to submit its annual report to the State Government. Following this submission, the State Government is responsible for laying the report before the State Legislature for review and discussion. This ensures accountability and legislative oversight over the human rights situation in the state.
Incorrect Options Analysis
- Governor: The Governor is involved in the appointment process of SHRC members but does not receive the annual report for legislative presentation.
- President: The President's role is primarily at the Union level, and while the President can remove SHRC members under specific conditions, they do not receive state-level human rights reports.
- NHRC: The National Human Rights Commission (NHRC) is the central body and acts as an appellate authority or takes suo motu cognizance but does not receive the annual reports of SHRCs for legislative purposes.
प्रश्न एवं उत्तर (हिंदी)
राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है?
- राज्यपाल
- राज्य सरकार — सही उत्तर
- राष्ट्रपति
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
सही उत्तर की व्याख्या
राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य है। इस प्रस्तुति के बाद, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को समीक्षा और चर्चा के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए जिम्मेदार होती है। यह राज्य में मानवाधिकारों की स्थिति पर जवाबदेही और विधायी निरीक्षण सुनिश्चित करता है।
गलत विकल्पों का विश्लेषण
- राज्यपाल: राज्यपाल SHRC सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन विधायी प्रस्तुति के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं करते हैं।
- राष्ट्रपति: राष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर पर होती है, और यद्यपि राष्ट्रपति विशिष्ट शर्तों के तहत SHRC सदस्यों को हटा सकते हैं, वे राज्य-स्तरीय मानवाधिकार रिपोर्ट प्राप्त नहीं करते हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्रीय निकाय है और अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है या स्वतः संज्ञान लेता है, लेकिन विधायी उद्देश्यों के लिए SHRCs की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं करता है।
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