Sikkim Statehood: 36th Amendment 1975

Sikkim became a full-fledged state of India by which Constitutional Amendment?

Correct Answer Explanation

Sikkim's journey to full statehood involved two significant constitutional amendments. Initially, the 35th Amendment Act of 1974 made Sikkim an 'Associate State' of the Indian Union, providing it with a special status. However, it was the 36th Amendment Act of 1975 that elevated Sikkim to a full-fledged state (the 22nd state) of the Indian Union, incorporating it completely into the Indian federal structure.

Incorrect Options Analysis

• 35th Amendment, 1974: This amendment made Sikkim an 'Associate State' by inserting Article 2A and the Tenth Schedule, but it did not grant full statehood.
• 38th Amendment, 1975: This amendment made the declaration of emergency by the President non-justiciable and also made the satisfaction of the President in issuing ordinances final and beyond judicial review. It is unrelated to Sikkim's statehood.
• 42nd Amendment, 1976: This is one of the most comprehensive amendments in Indian history, often called a 'mini-Constitution.' It introduced numerous changes, including adding 'Socialist,' 'Secular,' and 'Integrity' to the Preamble, but it had no direct bearing on Sikkim's statehood.

सिक्किम किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना?

सही उत्तर स्पष्टीकरण

सिक्किम की पूर्ण राज्य बनने की यात्रा में दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन शामिल थे। प्रारंभ में, 35वें संशोधन अधिनियम 1974 ने सिक्किम को भारतीय संघ का 'सहयोगी राज्य' बनाया, जिससे इसे एक विशेष दर्जा मिला। हालांकि, यह 36वां संशोधन अधिनियम 1975 था जिसने सिक्किम को भारतीय संघ का एक पूर्ण राज्य (22वां राज्य) बनाया, इसे भारतीय संघीय ढांचे में पूरी तरह से शामिल किया।

गलत विकल्प विश्लेषण

• 35वां संशोधन, 1974: इस संशोधन ने अनुच्छेद 2ए और दसवीं अनुसूची को जोड़कर सिक्किम को 'सहयोगी राज्य' बनाया, लेकिन इसने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया।
• 38वां संशोधन, 1975: इस संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर-न्यायिक बना दिया और अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और न्यायिक समीक्षा से परे भी बना दिया। यह सिक्किम के राज्य का दर्जा से संबंधित नहीं है।
• 42वां संशोधन, 1976: यह भारतीय इतिहास में सबसे व्यापक संशोधनों में से एक है, जिसे अक्सर 'मिनी-संविधान' कहा जाता है। इसने प्रस्तावना में 'समाजवादी,' 'धर्मनिरपेक्ष,' और 'अखंडता' को जोड़ने सहित कई बदलाव पेश किए, लेकिन इसका सिक्किम के राज्य का दर्जा पर सीधा कोई असर नहीं पड़ा।